मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्ट-अप नीति 2022

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई, 2022 को युवा उद्यमियों की उपस्थिति में वीडियो लिंक के माध्यम से ‘मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्ट-अप नीति 2022’ और एक ‘स्टार्ट-अप पोर्टल’ का शुभारंभ किया।

  • नई नीति के तहत, स्टार्ट-अप को कार्यालय किराए, कर्मचारियों के वेतन और उत्पाद पेटेंट के लिए सहायता (सब्सिडी) दी जाएगी।
  • अगर कोई स्टार्ट-अप किराए की जगह से काम कर रहा है, तो किराए के लिए 5,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।
  • 25 कर्मचारियों तक के वेतन के लिए प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी।
  • उत्पाद पेटेंट के लिए, उन्हें पांच ....
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