संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021
12 अप्रैल, 2021 को, संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन-2021 पर पहली राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन भारत में किया गया।
- राष्ट्रीय संवाद के आयोजन में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा गठित अंतर विभागीय समूह ने मुख्य भूमिका अदा की।
- इस सम्मेलन में किसान संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों, नागरिक समाज संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, विशेषज्ञों व सरकारी एजेंसियों ने भाग लिया।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन
- इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा सितंबर 2021 में प्रथम ‘संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन’ (United Nations Food Systems Summit) आयोजित करने का आह्वान ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत और चीन LAC पर गश्त व्यवस्था हेतु सहमत
- 2 सातवां भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श
- 3 भारतीय राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा
- 4 भारत-कनाडा संबंधों में गिरावट
- 5 भारत-यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि लागू
- 6 मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा
- 7 चीन की 'ग्रे ज़ोन' युद्ध रणनीति
- 8 नील नदी बेसिन: जल-बंटवारा समझौता
- 9 नेपाल, भारत, बांग्लादेश के मध्य बिजली व्यापार पर समझौता
- 10 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी
- 1 भारत-पाकिस्तान व्यापार
- 2 अमेरिका के साथ नाटो की अफगानिस्तान से वापसी
- 3 भारत का यूएन वीमेन में योगदान
- 4 बिना भारत की अनुमति के भारतीय ईईज़ेड में अमेरिकी अभियान
- 5 भूटान और चीन के मध्य विशेषज्ञ समूह की बैठक
- 6 दक्षिण चीन सागर विवाद
- 7 बोआओ फोरम फॉर एशिया
- 8 शिनजियांग में अपराधों के लिए चीन की जांच
- 9 यूरोपीय संघ परिषद द्वारा इंडो-पैसिफिक रणनीति के निष्कर्षों का अनुमोदन
- 10 अमेरिका ने H1-B वीजा पर लगे प्रतिबंधों को हटाया
- 11 वैक्सीन पासपोर्ट
- 12 ईरान परमाणु समझौता पर पुनः वार्ता
- 13 मानवाधिकार रिपोर्ट, 2020