डिजिटल वित्तीय समावेशन पर नीति आयोग की रिपोर्ट
- 10 मई, 2021 को नीति आयोग एवं मास्टरकार्ड ने 'कनेक्टेड कॉमर्स: डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए एक रोडमैप का निर्माण ' (Connected Commerce: Creating a Roadmap for a Digitally Inclusive Bharat) शीर्षक से एक रिपोर्ट ज़ारी की।
- इसका उद्देश्य डिजिटल वित्तीय समावेशन (digital financial inclusion) और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (electronic payments) में विश्वास को बढ़ावा देना है।
- यह रिपोर्ट भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन की राह में चुनौतियों की पहचान करती है। साथ ही 1.3 अरब नागरिकों तक डिजिटल सेवा की पहुंच करने की दिशा में जरूरी सिफारिशें देती है।
- अक्टूबर और नवंबर 2020 में हुए पांच गोलमेज सम्मेलनों में हुए विचार-विमर्श ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों का औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा
- 2 अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों की राष्ट्रपति से मुलाकात
- 3 पीएम जनमन योजना पर जिलाधिकारियों का सम्मेलन
- 4 तीसरा राष्ट्रीय बधिर-नेत्रहीन सम्मेलन
- 5 राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025
- 6 धर्मांतरण तथा सामाजिक परिवर्तन
- 7 जल जीवन मिशन तथा महिला सशक्तीकरण
- 8 'क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फ़ोरम' का आयोजन
- 9 सुगम्य भारत अभियान के 9 वर्ष
- 10 मैन्युअल स्कैवेंजिंग पर केंद्र से निगरानी पैनल बुलाने की अपील: सुप्रीम कोर्ट