आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई, 2020 को योग्य एमएसएमई और इच्छुक मुद्रा कर्जदारों को तीन लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए ‘आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना’ (Emergency Credit Line Guarantee Scheme- ECLGS) को मंजूरी दी।
- एमएसएमई (MSMEs) क्षेत्र के लिए 'आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना' (ECLGS) के माध्यम से 9.25 प्रतिशत की रियायती दर पर 3 लाख करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत, पात्र एमएसएमई (MSMEs) और इच्छुक मुद्रा (MUDRA) ऋण प्राप्तकर्ताओं को एक गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (GECL) सुविधा के रूप में 'नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी' (NCGTC) ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान तथा महा-ईवी पहल
- 2 राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विषयगत केंद्रों की स्थापना
- 3 ‘जल ही अमृत’ योजना को मंजूरी
- 4 'क्रूज़ भारत मिशन' का शुभारंभ
- 5 राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) प्रारंभ
- 6 पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना से संबंधित दिशा-निर्देश
- 7 राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन को मंजूरी
- 8 पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृष्णोन्नति योजना
- 9 उद्योग मंत्रालय की SPICED योजना
- 10 पीएमजीएसवाई-IV के कार्यान्वयन को मंजूरी
