भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 20 मई, 2019 को अपना 10वां वार्षिक दिवस मनाया, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के व्यापक प्रवर्तन प्रावधानों की अधिसूचना जारी होने को दर्शाता है।
- यह भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जो पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने और प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार है।
आयोग का उद्देश्य
- प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए।
- बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
- व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए।
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत-कजाकिस्तान के मध्य टीआई स्लैग उत्पादन हेतु समझौता
- 2 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 91वीं आम परिषद की बैठक
- 3 FCI में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश को मंजूरी
- 4 भारतीय रेलवे की तीन मल्टी-ट्रैक परियोजनाओं को मंजूरी
- 5 अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी
- 6 भारत को RCEP और CPTPP का हिस्सा होना चाहिए: नीति आयोग
- 7 स्थानीय मुद्रा में सीमा पार भुगतान हेतु भारत-मालदीव के मध्य समझौता
- 8 CPSEs के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड
- 9 FPI को FDI में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए रूपरेखा
- 10 घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची
- 1 भारत का विदेश व्यापार: अप्रैल, 2019
- 2 विकासशील देशों की डब्ल्यूटीओ की मंत्रिस्तरीय बैठक
- 3 कच्चे तेल के आयात निर्भरता कम करने हेतु गठित समिति ने रिपोर्ट सौंपी
- 4 नाथू-ला में भारत-चीन सीमा व्यापार का 14वें संस्करण की शुरुआत
- 5 भारतीय मिर्च आहार के निर्यात हेतु भारत-चीन द्वारा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर
- 6 केंद्र सरकार ने गेहूं पर आयात शुल्क 30% से वृद्धि कर 40% किया
- 7 प्रधानमंत्री किसान योजना के दायरे का विस्तार
- 8 आरबीआई ने रेग्युलेटरी नॉर्म्स के उल्लंघन पर पांच PPI पर जुर्माना लगाया
- 9 डिजिटल भुगतान पर निलेकणी पैनल ने अपनी रिपोर्ट RBI को सौंपी
- 10 निर्यात नीति 2019 का ड्राफ्ट तैयार
- 11 CSO तथा NSSO का NSO में विलय
- 12 वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही हेतु जीडीपी का अनुमान
- 13 एनएसआईसी तथा एमएसएमई मंत्रालय के बीच समझौता
- 14 अप्रैल, 2019 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 2.6 प्रतिशत