कालापानी क्षेत्र पर नेपाल का विरोधा
- जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में दो नए केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद सरकार द्वारा 31 अक्टूबर, 2019 को भारत का नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया था।
- इसी मानचित्र पर नेपाल सरकार ने आपत्ति जताई है और कहा है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के रूप में दर्शाये गए 35 वर्ग किमी के कालापानी (Kalapani) क्षेत्र पर नेपाल का अधिकार है और यह सुदूर पश्चिम प्रदेश के दार्चुला जिले का हिस्सा है।
विवाद की पृष्ठभूमि
- 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा नेपाल के बीच सुगौली की संधि द्वारा भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा को ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 प्रधानमंत्री की गुयाना की राजकीय यात्रा
- 2 दूसरा भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन
- 3 इटली-भारत संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029
- 4 भारत-फिलीपींस के मध्य राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे
- 5 रूसी संघ के प्रथम उप-प्रधानमंत्री कि भारत यात्रा
- 6 मानवता के विरुद्ध अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव
- 7 विश्व शहरी फोरम का 12वां संस्करण
- 8 दूसरा भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन
- 9 एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क-एशिया पैसिफिक
- 10 इजरायल के प्रधानमंत्री और हमास नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
- 1 डब्ल्यूटीओः भारत की निर्यात सब्सिडी के खिलाफ़
- 2 वेनेजुएला एवं ब्राजील मानव अधिाकार परिषद् के सदस्य चुने गये
- 3 भारत G20 स्मार्ट सिटी अलायन्स ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में शामिल
- 4 भारत-आसियान शिखर सम्मेलन 2019
- 5 आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक
- 6 प्रथम बिम्सटेक पोर्ट सम्मेलन
- 7 वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ़ पोएट्स, 2019
- 8 ईरान ने उन्नत सेंट्रीफ्यूज की संख्या दोगुनी की