वित्तीय फर्मों को आईबीसी के तहत लाने से संबंधित नियम

  • केंद्र सरकार ने 15 नवंबर, 2019 को ‘व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा प्रदाताओं’ (Systemically Important Financial Service Providers) को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड’ (IBC) के दायरे में लाने से सम्बंधित ढांचा प्रदान करने वाले नियम जारी किए।
  • ‘इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (इनसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसिडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स एंड एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी) रूल्स, 2019’ नामक यह नियम कॉर्पाेरेट मंत्रलय द्वारा अधिसूचित किया गया।

मुख्य बिंदु

  • कॉरपोरेट मामलों के मंत्रलय के अनुसार वित्तीय सेवा प्रदाता दिवालियापन कोड के तहत एक विशेष विंडो द्वारा कवर किए जाएंगे, जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
  • नए नियमों के अनुसार केवल नियामक को ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री