बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधान) विधोयक, 2022
7 दिसंबर, 2022 को बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 [Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill] 2022º को लोक सभा में पेश किया गया तथा 20 दिसंबर, 2022 को इसे संसद की संयुक्त समिति के पास विचारार्थ भेज दिया गया।
- विधेयक में 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के आलोक में ‘बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002’ को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है।
- वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा पृथक रूप से एक केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, पूर्व में इसके शासनादेशों की देख-रेख कृषि मंत्रालय द्वारा की जाती थी।
सहकारी समितियों के संदर्भ में
- परिभाषाः अंतरराष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ....
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