आईपीसी की धारा 124ए

  • कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में लोकसभा को बताया कि गृह मंत्रालय के पास राजद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
  • अवगत करा दें कि भारत में लम्बे समय से राजद्रोह क़ानून को समाप्त करने की मांग की जा रही है। धारा 124ए के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या किसी और तरह से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करे या पैदा करने का प्रयास करे अथवा असंतोष (Disaffection) उत्पन्न ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

करेंट अफेयर्स न्यूज़