पीआईबी कॉर्नर
- अवसंरचना क्षेत्रः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 दिसंबर, 2019 को वर्ष 2019-2025 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हासिल करने के लिए भारत को इस अवधि के दौरान अवसंरचना सुविधाओं पर लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर (100 लाख करोड़ रुपये) खर्च करने होंगे।
- दिवालियापन संहिताः केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर, 2019 को ‘दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016’ में संशोधन हेतु अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संशोधनों के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने से पहले किए गए किसी अपराध ....
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