जीईएम पोर्टल पर सहकारी समितियों को खरीद की अनुमति
1 जून, 2022 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी संस्थाओं से खरीद की अनुमति देने के लिए 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) के अधिदेश के विस्तार को मंजूरी दी।
- सहकारी समितियों को जीईएम पर खरीददारों के रूप में पंजीकरण की अनुमति देने से सहकारी समितियों को खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
मुख्य बिंदु
जीईएम सहकारी समितियों को शामिल करने के लिए एक समर्पित ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया प्रदान करेगा तथा मौजूदा पोर्टल पर अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने के लिए तकनीकी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएगा।
- सहकारिता मंत्रालय अधिक पारदर्शिता, दक्षता और ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में 82% की वृद्धि
- 2 पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की बैठक
- 3 प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ऐप की शुरुआत
- 4 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन
- 5 संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को मंजूरी
- 6 बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए बायोसारथी मेंटरशिप पहल
- 7 संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी
- 8 परमाणु ऊर्जा मिशन: भारत के ऊर्जा भविष्य की नई दिशा
- 9 शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु पहलें
- 10 जल जीवन मिशन का 2028 तक विस्तार