पीपीपी मॉडल के जरिये भारतनेट का कार्यान्वयन

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 30 जून, 2021 को देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से भारतनेट (BharatNet) की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की।
• भारतनेट का अब इन 16 राज्यों में ग्राम पंचायतों से अलग सभी आबादी वाले गांवों तक विस्तार किया जाएगा। ये 16 राज्य हैं: केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश।

संभावित लाभ व महत्व

• सभी आबादी वाले ....