सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना

केंद्र सरकार ने 10 हजार करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए केन्द्र प्रायोजित ‘सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना’ (SCHEME FOR FORMALIZATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISES-FME) को हाल ही में स्वीकृति दे दी।

उद्देश्य

• सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के द्वारा वित्त अधिगम्यता में वृद्धि
• लक्ष्य उद्यमों के राजस्व में वृद्धि
• खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन
• समर्थन प्रणालियों की क्षमता को सुदृढ़ बनाना
• असंगठित क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में पारगमन
• महिला उद्यमियों और आकांक्षापूर्ण जिलों पर विशेष ध्यान
• अपशिष्ट से धन अर्जन गतिविधियों को प्रोत्साहन
• जनजातीय जिलों के लघु वन उत्पाद पर ध्यान