जन शिक्षण संस्थान

4 जून, 2019 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए फीस (शुल्क) माफ कर दी है।

• उद्देश्यः यह फैसला जन शिक्षण संस्थान निदेशालय के लिए जनवरी 2019 में किए गए व्यापक सुधारों के बाद किया गया है। इस फैसले का उद्देश्य समाज के सुविधाओं से वंचित लोगों को कौशल विकास का लाभ पहुंचाना है।

मुख्य तथ्य

• पूर्व में जन शिक्षण संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत था और वर्ष 2018 में इसे कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया।
• जन शिक्षण ....