गैर-अधिसूचित, घुमंतू व अर्ध-घुमंतू समुदायों का आर्थिक सशक्तीकरण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 16 फरवरी, 2022 को “गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदायों” (De-notified, Nomadic and Semi Nomadic Communities– DNTs) के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजना’ (Scheme for Economic Empowerment of DNTs -SEED) आरंभ की।

सीड योजना (SEED Scheme) के महत्वपूर्ण घटक

इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके प्रमुख चार घटक निम्नलिखित हैं।

• शैक्षिक सशक्तीकरण- इन समुदायों के छात्रों को सिविल सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एमबीए जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निशुल्क कोचिंग सुविधाएं प्रदान करना।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के ....