ट्रिब्यूनल एक्ट हमारे आदेश के खिलाफ : सुप्रीम कोर्ट
24 फरवरी, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम पारित करके मद्रास बार एसोसिएशन मामले में दिए गए उसके फैसले का सम्मान नहीं किया है।
- पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर सरकार की आलोचना कर चुका है कि मद्रास बार एसोसिएशन से संबंधित वाद में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स अध्यादेश को रद्द करने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम पेश किया। इस तरह सरकार ने एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निष्प्रभावी कर दिया।
संबंधित याचिका की मांग
- बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राज्यसभा सांसद ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सरकार का कर्मचारियों हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर निर्देश
- 2 भारत के राज्य प्रतीक के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश
- 3 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल का विस्तार
- 4 मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू
- 5 ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ सिद्धांत
- 6 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
- 7 परिहार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश
- 8 निष्पक्ष सुनाई का अधिकार
- 9 फ्रीबीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की
- 10 अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताना संवैधानिक अनिवार्यता

- 1 मौलिक कर्तव्यों को प्रवर्तनीय बनाने की मांग
- 2 हरियाणा आरक्षण कानून : उच्च न्यायालय का स्थगन रद्द
- 3 गोवा के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज
- 4 मृत्यु दंड एकमात्र विकल्प नहीं : सुप्रीम कोर्ट
- 5 अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली
- 6 केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश-2022
- 7 कृष्णा नदी विवाद : पृथक पीठ गठित करने की मांग
- 8 पुलिस बलों का आधुनिकीकरण तथा संबंधित मुद्दे
- 9 ऑपरेशन आहट : मानव तस्करी पर अंकुश हेतु आरपीएफ की पहल