खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में सीधे प्रवेश की अनुमति
भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजारों (Government Securities Markets) तक सीधे पहुंच प्रदान कर दी है।
- 5 फरवरी, 2021 को इसकी घोषणा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इसे ‘प्रमुख संरचनात्मक सुधार’ के रूप में परिभाषित किया है।
मुख्य बिंदु
- खुदरा निवेशकों को रिजर्व बैंक के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह की सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार तक सीधे पहुंच प्राप्त होगी।
- अब, खुदरा निवेशक सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गिल्ट अकाउंट (gilt account) खोल सकते हैं, और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। गिल्ट अकाउंट का उपयोग खरीदी गई सरकारी प्रतिभूतियों को ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 'श्वेत क्रांति 2.0' पर मानक संचालन प्रक्रिया
- 2 महामारी निधि परियोजना
- 3 भारत के कपड़ा क्षेत्र पर व्यापार संबंधी आंकड़े
- 4 700 अरब डॉलर से अधिक का फॉरेक्स रिजर्व
- 5 बहुपक्षीय विकास बैंकों की स्थापना में ग्लोबल साउथ का योगदान
- 6 चार एनबीएफसी को ऋण देने पर रोक
- 7 खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क
- 8 एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ
- 9 डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी
- 10 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु बजटीय सहायता की योजना में संशोधन
- 1 प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण
- 2 राष्ट्रीय रेल योजना का मसौदा
- 3 स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति
- 4 टेलीकॉम क्षेत्र के लिए समान सेवा, समान नियम
- 5 दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
- 6 पी-नोट्स के माध्यम से निवेश
- 7 कर्नाटक के मांड्या जिले में लिथियम के भंडार
- 8 न्यायिक निर्णयों के अनपेक्षित आर्थिक परिणाम