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Myth Of Safe Optional Paper For Civil Service Examination:

The pattern of the Civil Services Mains examination has been designed to test the ability of the candidate to apply the acquired knowledge obtained through study of various subjects as indicated in the syllabus to solve problems and issues. This may be appreciated from the fact that it is a test for intake of future administrators and policy makers/executors for the country. It is not a test for intake of researchers and academicians who have obtained a high degree of specialization in a particular subject.

A trend analysis of the nature of questions asked in the Civil Services Main Examinations over the last decade indicates a well-thought and gradual paradigm shift from straight forward questions to such questions which require interpretation of the acquired knowledge and a reasoned, well-thought application of mind.

Thus the tilt is towards finding those who have developed ability of problem-solving rather than those who have faith in memorizing set answers and trying to push the set answer down the throat of examiner, irrespective of the demand of question being asked in the examination. So the hidden dictum written on the wall is loud and clear that the system is up with continuous evolving techniques to select independent rational minds rather than well-tutored robots.

What should be the basis for selection of optional subject?

The design of the Civil Services Mains Examination with four paper of General Studies, one paper of essay and two papers of the same optional subject is largely rooted in the subjectivity with possibility of existence of different interpretations at the same time. Thus the subjective world comprise of many different shades of grey, rather than the objective world which can exist in black and white.

The choice of the optional subject shall be a well-thought and reasoned decision, largely based on the following considerations:-

(i) Humanities subject such as Geography, Political Science & International Relations, Public Administration etc prepares the mind for a subjective interpretation of the complex real world. Thus the selection of humanities subject gives a natural edge to a prospective candidate to do well in General Studies and Essay paper as it enables the candidate to gradually evolve analytical and writing ability, an indispensable requirement for getting success in this examination.

(ii) The First Paper of each humanities subject invariably deals with the core principles and theoretical construction of that subject. This requires reading of authentic text books written by leading Indian and Western authors in that subject. Further, reading of NCERT books of Class XI and XII in that subject (if available) marks as a starting point only, not an end in itself. Generally it has been seen that those who pick up a humanity subject for the first time in their academic life only to prepare for this examination, tend to do better than those who have done graduation, post-graduation and further specialization in that subject. The reason for this dichotomous situation is quite obvious as the design of the civil services mains examination is to identify potential administrators not potential researchers and academicians.

(iii) The Second Paper of each humanities subject invariably deals with application of concepts and theoretical constructions learnt in the first paper in day to day issues which affect the life of people in Indian set-up. Thus the nature of the second paper is highly generalistic, giving an impression that it is as good as a general studies paper. This in itself is a big catch as the urging tendency to write a general answer without application of the concepts learnt in the first paper leads to an award of a poor score, which in turn diminishes the chance of getting through this examination with the flying colors.

(iv) Both papers of any humanities subject offers a huge potential for obtaining maximum score as it thrusts an open challenge before the candidate to demonstrate his/her analytical skill of problem-solving by integrating and weaving together basic concepts and theoretical constructions learnt in the first paper with the current trends evident in news at national and international level and government policies.

(v) However, most of the candidates look at this opportunity from a prism of confusion and over reliance on the stereotyped tutoring and study material and seldom make an effort to develop the right analytical skill of a problem-solver. So this is a challenge, if accepted with zeal and enthusiasm, the success will definitely embrace. Thus the aim shall be to become an analytical problem solver rather than a well-tutored mechanical robot.

Correlation between choice of optional subject and general studies

(i) The syllabus of the general studies in itself is as huge as an ocean. Thus the requirement is to swim on the surface of the ocean and to avoid deep-diving, which may take you back to the starting point.

(ii) The key approach for general studies is to identify and read authentic text books more than twenty times rather than reading hundred different materials for one time. The first approach draws an analogy with swimming on the surface and covering the whole horizontal expanse of the ocean. Hence it enhances your precision, thereby increasing number of questions which can be attempted in prelims with greater degree of accuracy and lesser degree of errors. The second approach is as good as deep diving where efforts have been made and output is in haywire with uttermost degree of confusion coupled with vicious circle of failure and deep frustration.

(iii) In this backdrop, the question arises that the selection of optional subject shall subtract from the syllabus of general studies or it should stand as an addition to the syllabus of general studies. In the case of latter, degree of effort is likely to increase without the optional subject giving any gainful contribution to the general studies. So in this context humanities subject emerges as a good choice for the optional subject which minimizes the burden of general studies and assist in developing writing-skill, a quintessential requirement for getting success in this examination.

How a Beginner should zero-in for an optional subject?

(i) It is advisable for any beginner to take a glance of the last five year question paper of the second paper of the optional subject, being generalistic in nature, it gives a broad sense of the subject.

(ii) Thereafter, the candidate shall make an assessment for the choice of the optional subjects based on his/her level of comfort and interest vis-à-vis the nature of questions asked in the second paper. In case, a beginner is yet indecisive to assess his/her own level of comfort and interest, then he/she shall continue to study different subjects for general studies for some more time, the assessment potential will gradually develop and will show the way. Thus till that time a candidate shall learn to have patience and perseverance.

Myth of Optional Subject Trending High

(i) The nature of this examination is to identify and select potential administrators, who have learnt, developed and inculcated ability to lead.Thus the choice of an optional subject shall be purely and solely on the basis of one’s own interest, not on the trends.

(ii) For a sake of argument, if an optional subject is trending then almost more than fifty percent of the candidates appearing in that subject shall score sufficiently high, say 55% to 60%.

(iii) However there are only few who manage to score in the bracket of 55% to 60% and more in every optional subject and thereby guaranteeing their success in this examination. It means that these few must have made some extra effort to develop the required analytical problem-solving approach. However, the majority of the rest continued to be tutored robots, reading stereotype material and writing answers with flying language but low in content and analysis.

Do we have a safe optional paper?

The answer to this question lies in the concept of relativity, which indicates that the concept of safe optional paper will vary as per the interest and level of comfort of a candidate with that particular optional subject.

In simple words, the level of interest and comfort, a candidate have with an optional subject makes it a safe option. A choice solely based on trends and herd mentality, may have the highest possibility to ruin the whole preparation.

Last Piece of Advice

In this examination with cut-throat competition, every marks count, so a candidate shall not put himself/herself in a disadvantageous position by making wrong selection of the optional subject.

There may be a possibility that a particular paper may be trending high in terms of result and thus it may create an indispensable pull of attraction, which may be difficult or near impossible to resist.

This is the moment where the skill of analytical mind has to be used, wherein the decision shall be based on the candidate’s level of comfort with that optional subject. To end this discussion, the decision shall be based on one’s sheer interest and liking, not on impulse and trends as one who loves his/her game will have the ability to innovate and create and that is what is required in this examination.



Read More... Created On: 13-06-2018,8:56 AM

POLITICAL PARTICIPATION - A Way Forward For Women Empowerment:

It has been widely experienced that governance structures which do not provide for adequate participation of women, often suffer from State interventions which are neither inclusive nor democratic. Women’s participation across political system including local governments is the most essential prerequisite of creating a just, equitable and gender-sensitive society. Women’s involvement is necessary in policy-making, because women have different needs and perspectives on social and political issues.

This all necessitates that women participation is important for the following reasons:

Sustainable Overall Development: Women are actively involved in household and community work and hence are well aware of real issues faced by common people. This gives them insight and perspective which can be instrumental in sustainable overall development.

Breaking Stereotypes: The presence of women in local governments serves as an encouragement for other women to enter diverse professions and leads to breaking stereotypes of women’s roles in society and public space. People had gained confidence in women as good public administrators and local government representatives after seeing women making a positive difference in another people’s life.

Resistance to Criminalization of Politics: The society acknowledges the sincerity and commitment of women to their duties and their resistance to criminalization of politics.

Taking a wide outlook, lets us look how women empowerment have fared in India from past to present.

Historical Context

Indian Freedom Movement

Women participated in the freedom movement with true spirit and undaunted courage and faced various tortures, exploitations and hardships to earn us freedom. Many great Indian women like Rani Lakshmi Bai, Sarojini Naidu, Kasturba Gandhi, Vijayalakmi Pundit, Annie Besant need no introduction for their dedication and undying devotion to the service of India.Indian women who joined the national movement were initially from educated and liberal families. All changed with the advent of Gandhi who converted the freedom struggle into a mass movement involving all sections of society.

Women Reservation Bill

Post-independence, India has seen women participating in politics as the longest serving Prime Minister, as Chief Ministers of various States, members in national Parliament and State Legislative Assemblies in large numbers.Yet, that has not been enough to enable better women participation in active politics.One of the prominent member of freedom struggle, Sarojini Naidu rejected reservation for women, citing that women are not week, timid, meek.

The issue of women’s reservation again came to limelight in 1973 with voices recommending reservation for women in at least one third of the seats and eventually statutory women’s panchayats at the village level were recommended to take care of the neglect of women in rural development programs through 73rd & 74th constitutional amendments in 1993. Women’s Reservation Bill or the Constitution (108th Amendment) Bill, is pending b in India which proposes to reserve 33% of all seats in the Lower house of Parliament of India.

Panchayati Raj Reforms

Indian Constitution made provisions relating to the establishment, powers, and responsibilities of the panchayats through the 73rd Amendment in 1993 with three tier systems, viz, panchayats (village governance bodies) at the village, intermediate and district levels in every State, except provision of skipping intermediate level in States with less than twenty lakh population.

The States have been empowered through law for the composition of panchayats. The reform provided for reservation of both seats and leadership positions for the Scheduled Castes, tribes, and women. As the legislation provides for reservation for women, the number of women elected representative at local level has sharply increased. India has been maintaining the record of number of women representatives at the panchayat level and statistics indicate that 30-50% of local level elected representatives are women.

Constitutional Provisions

Almost all the provisions contained in the UN Convention on the ‘Elimination of All Forms of Discrimination against Women’ are there in the Indian Constitution.Not only does the Constitution guarantee equal political status to women, there is even a scope for ‘positive discrimination’ in their favour as is evident in Article 15(3) of the Constitution.

There are many other provisions in the Constitution which lay stress on equality between men and women:

  1. Article 14 provides for equality before law
  2. Article 39(a), states that the State shall direct its policy towards securing equally to men and women the right to an adequate means of livelihood
  3. Article 39(d) enjoins the State to direct its policy towards securing equal pay for equal work for both men and women
  4. Article 42 provides for securing just and humane conditions of work and for maternity relief
  5. Article 51(A) (e) refers to the fundamental duty of citizens to renounce practices derogatory to the dignity of women

In spite of Constitutional Provisions women’s participation and access to formal political power structures vary across countries. There is a steady upward trend in women’s political participation and representation in developed countries particularly. However, the improvements in medium and low human development countries are not significant.

The structural and functional constraints faced by women are shaped by social and political relations in a society. The common pattern of women’s political exclusion stem from

(a) social and political discourses

(b) political structures and institutions

(c) the socio-cultural and functional constraints that put limits on women’s individual and collective agency.

Ideological Factors:

  1. Patriarchy as a system of male domination shapes women’s relationship in politics. It transforms male and females into men and women and construct the hierarchy of gender relations where men are privileged.
  2. This is one of the vital factors that shape the level of women’s political participation globally. However, this ideological divide is not reflective of the reality.
  3. Women have to negotiate their entry into and claim on public space according to the discursive and material opportunities available in a given culture and society.

Political Factors:

  1. The nature of politics is an important factor for the inclusion or exclusion of women in politics.
  2. The public-private dichotomy in traditional definition of politics is used to exclude women from public political sphere and even when women are brought into politics they are entered as mothers and wives.
  3. Male domination of politics, political parties and culture of formal political structures is another factor that hinders women’s political participation.
  4. Often male dominated political parties have a male perspective on issues of national importance that disillusions women as their perspective is often ignored and not reflected in the politics of their parties.
  5. Also, women are usually not elected at the position of power within party-structures because of gender biases of male leadership.
  6. Meetings of councils or parliamentary sessions are held in odd timings conflicting with women’s domestic responsibilities.
  7. The larger democratic framework and level of democratization also impact women’s political participation.
  8. Secular democracies in Europe and also in some of the developing countries have created relatively more space for women’s participation in politics as compared to countries where religious orthodoxy has been shaping politics and democracy.

These factors come with the challenges of measuring political participation.

Participation as a Proxy Candidate: There have been evidences that due to reservation policy, certain women got elected into the setup, but they acted merely as the mouth-piece of their male family members. This indicates that there is a possibility of on-roll women participation to be higher than what it actually exists on ground.

Awareness programs and increase in female education is now taking care of such happenings and women active participation is on the rise. Still there is a need to record data at a more micro level so that women who only act as a proxy can be identified.

Measurement of Decision-making Initiatives: The quantitative data of political participation of women at local level is available but the qualitative data on the aspects of their active participation including the utilization of the decision-making functionality provided to them is not being quantified properly.

Although, the legislature has enabled their huge presence into the state of affairs, but their valuable essence into the system is yet to be established at most of the places.The data on their sensitization about their rights and its usage is still missing. Efforts can be made to capture the performance of women in debates, initiative in brining legislation and participation in other aspects of the democratic process.

It can be conclusively stated that there has been a radical change in the movement for empowerment of women. Recognition is dawning that women are indeed becoming a political force, both nationally and internationally. In this context it would be noteworthy to recall the observations of Nobel Laureate Amartya Sen in his book, “India: Economic Development and Social Opportunity”, “Women’s empowerment can positively influence the lives not only of women themselves but also of men, and of course, those of children”.Former CEC M.S. Gill’s proposal to make it mandatory for all political parties to nominate at least a-third of women candidates for the seats deserves to be commended. If they are not prepared to accept the principle of representation within their own parties, what moral right do they have to advocate reserving parliamentary constituencies for women? n



Read More... Created On: 12-05-2018,4:10 AM

RESOURCE EFFICIENCY - Key To A Sustainable Future:

Using the resources efficiently to produce more while utilizing less has been one of the tested and trusted ways for a sustainable future. It not only ensures the security of the resources but also minimizes the environment impact. In order to ensure that the two ends meet, NITI Aayog in collaboration with the European Union delegation to India and the Confederation of Indian Industries, CII released the first ever Strategy on Resource Efficiency for India which also included an action plan for promoting resource efficiency in India.

What is Resource Efficiency

Resource efficiency is a strategy to achieve the maximum possible benefit with least possible resource input. Fostering resource efficiency aims at governing and intensifying resource utilisation in a purposeful and effective way. Such judicious resource use brings about multiple benefits along the three dimensions of sustainable development - economic, social and environmental.

Objectives of Resource Efficiency

  1. Resource efficiency is a strategy to achieve the maximum possible benefit with least possible resource input.
  2. Resource efficiency aims at governing and intensifying resource utilisation in a purposeful and effective way.
  3. Judicious resource use brings about multiple benefits along the three dimensions of sustainable development - economic, social and environmental.

Resource efficiency encompasses various areas, such as:

  1. Using natural resources as efficiently and productively as possible – creating more with less
  2. Moving from the use of non-renewable resources to using renewable resources
  3. Taking environmental aspects into consideration early in the product design phase
  4. Reducing the environmental footprints of products
  5. Increasing the recyclability of products and raw materials

Key Concepts and Indicators of Resource Efficiency

  1. Resource efficiency at the country level is usually measured with material flow indicators.
  2. Material flow indicators measure total material use or relevant components of material use of a country.
  3. Due to the large scale of its use, water is not included.
  4. Gaseous substances are taken into account only by a few countries.

The following raw material groups are distinguished:

  1. Biotic raw materials: food and animal feed, fibres, timber, etc
  2. Fossil resources: oil, gas, coal
  3. Metallic raw materials
  4. Non-metallic mineral raw materials: construction minerals, industry minerals

Highlights of the RE Strategy

The Resource Efficiency Strategy includes the core-action plan for the period 2017-2018 and medium-term action plan for 2017 – 2020 with the following key elements:

  1. Institutional development including setting up an inter-departmental committee and Task force of experts.
  2. Capacity development at various levels for strengthening of capacities and sharing of best practices.
  3. Development of an indicator monitoring framework for baseline analysis.
  4. Launch of Short term course on RE under the MHRD GIAN Programme.
  5. Promotional and regulatory tools in selected sectors (automotive and construction) such as Ecolabeling for Secondary Raw Material (SRM) products, recycling standards, R&D and Technology Development, Sustainable Public Procurement, development of Industrial clusters and waste-exchange platform, information sharing & awareness generation along with development of sectoral action plans.
Some Examples of Resource Over-exploitation in India
  1. The main raw materials that are used in the production of cement are limestone, gypsum and sand.
  2. Cement companies are already facing dwindling reserves for limestone and import dependencies for gypsum.
  3. Sand is a resource in high demand from the construction sector; an estimated 1.4 billion tonnes of sand will be required by 2020, compared to 630 million tonnes in 2010.
  4. Sand mining is dominated by small actors with a high incidence of illegal mining.
  5. Due to environmental bans and restrictions, supply and consequently prices of sand have been affected in many parts of the country.
  6. Manufactured sand (m-sand) has become a thriving industry in some parts of the country; however, virgin granite resources are used as feed stock in the process.
  7. Soil is primarily used by the brick kiln industry for production of clay bricks, and also for road construction as base material. Since soil mining is dominated by the unorganised sector, unchecked mining is rampant, negatively affecting agricultural productivity in areas with significant brick production.

Adverse Impact of Resource Exploitation

Impact on Economy

  1. Tripling domestic resource extraction of biomass, minerals and fossil fuels will be linked to increasing pressure on natural resources such as land, forest, air and water.
  2. Imports of materials face severe constraints: import dependencies and costs for imports would increase.

Social Impact

  1. India’s mineral rich areas are under dense forests and inhabited by indigenous communities.
  2. Extraction pressures have contributed significantly to conflicts due to displacement, loss of livelihood.
  3. It has also led to opposition by tribals and other local communities including fishermen in Andhra Pradesh.
  4. Social and political conflicts pose significant threat to internal security.

Impact on Environment

  1. Mining of materials contributes to land degradation and loss due to open cast mining, excavation, stacking of waste dumps, discharge from workshops and construction of tailing ponds.
  2. Mineral rich areas overlap with heavily forested areas in the country.
  3. Around 60% coal resources are located in forest.
  4. By 2025, area under extraction for coal mining would increase from 22,000 hectares to 73,000 hectares.
  5. This will increase pressures on the forest, pollution of water bodies and land degradation.
  6. Since our energy system is dominated by fossil fuels, resource extraction contributes to significant GHG emissions.
  7. Minerals industry contributes to around 32% GHG emissions of India.
  8. In 2007, CO2 emissions were to the tune of 131 million tonnes from mineral industry, metal sector contributed about 122.7 million tonnes of C02.
  9. Iron & steel, cement plants, sulfuric acid manufacturers, smelters of copper, zinc, lead ore etc. are significant contributors of CO2 and SOx.
  10. Brick kilns are important sources of air pollution and CO2 emissions.

Benefits of Resource Efficiency

Economic Benefits

  1. With increasing resource efficiency, GDP per tonne of material used will be increased.
  2. Resource Efficiency has the potential to improve resource availability that is critical to the growth of industries.
  3. By using resources more efficiently, or by utilizing secondary resources, industries can improve competitiveness and profitability.
  4. RE-based innovations can also give industries an edge in the export market, as the experience of global leaders such as Germany and Japan has shown.
  5. New industries can be created including those in the recycling sector, as well as in innovative design and manufacturing.
  6. India can aspire to become a key innovation hub for RE
  7. Reduced import dependence for critical minerals helps to improve the country’s trade balance and promote economic stability.

Social Benefits

  1. Adoption of Resource Efficiency (RE) strategies have the potential to reduce conflict and displacement in mining areas.
  2. It can also improve health and welfare of local communities.
  3. It can also contribute to improved affordability of and access to resources critical for poverty reduction and human development.
  4. It has enormous potential for job creation in the recycling sectors.
  5. It can create high skilled jobs in innovative design and manufacturing.
  6. RE strategies contribute towards preserving resources for future generations.

Environmental Benefits

  1. Reduced extraction pressures due to adoption of RE strategies will help to reduce ecological degradation and pollution associated with mining.
  2. Reduced pressures from mining will provide opportunities for undertaking landscape restoration and regeneration of degraded mined areas.
  3. Reduced waste generation will lead to less pollution associated with disposal.
  4. Resource extraction and use is highly energy intensive.

Government of India’s Policy for Resource Efficiency

At the mining stage, the National Mineral Policy includes zero-waste mining as a national goal and emphasizes the need to upgrade mining technology.

At the design stage, policies like the National Housing and Habitat Policy, 2007 and the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), 2015 emphasize on developing appropriate ecological design standards for building components, materials and construction methods.

At the manufacturing stage, flagship programmes like “Make in India” that provide special assistance to energy efficient, water efficient and pollution control technologies through Technology Acquisition and Development Fund (TADF) also promotes resource efficiency.

In case of end-of-life stage policies, there are policies to tackle all types of waste ranging from hazardous waste to Municipal Solid Waste (MSW), Construction and Demolition (C&D) waste, plastic waste and e-waste. Ministry of Environment adopts eco-labelling scheme. Waste and pollution reduction through adoption of RE approach can also contribute positively to the Swachh Bharat (Clean India) and Ganga Rejuvenation missions.

On India's 68th Independence Day, PM Modi urged the industry, especially the MSMEs of India, to manufacture goods in the country with “zero defects” and to ensure that the goods have “zero effect” on the environment. If we want a future, which is beautiful and ecological sustainable, then we all must strive for resource efficiency.



Read More... Created On: 10-05-2018,9:57 AM

​भारत में विमुद्रीकरण:

क्राउथर ने कहा था कि मुद्रा आधुनिक समय में किये गये मनुष्य द्वारा तीन प्रमुख आविष्कारों- मुद्रा, पहिया तथा वोट में से एक है। सच्चाई तो यह है कि मुद्रा के बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आर्थिक व्यवहार के सुचारू रूप से, सरल ढंग से संचालित करने में मुद्रा बहुत सहायक होती है और इसी मुद्रा की किसी निश्चित इकाई जैसे र 500 या र 1000 के प्रवाह को रोक देना यानी बाजार में चल रही नोट की इकाई को अमान्य कर देना, विमुद्रीकरण कहलाता है। 8 नवंबर, 2016 को भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह घोषणा की ‘‘मध्य रात्रि से 500 और 1000 रुपये के नोट अब वैधानिक मुद्रा नहीं बल्कि ये नोट मात्र कागज के टुकड़े भर रह जाएंगे।’’ अर्थात् 8 नवंबर, 2016 की मध्य रात्रि के बाद 500 और 1000 रुपये के नोटों पर अंकित यह वचन की ‘‘मैं धारक को 500 र- अदा करने का वचन देता हूं’’ अब कानूनी बाध्यता के अन्तर्गत नहीं आएगा।

प्रधानमंत्री के उपरोक्त उद्घोषणा करते ही भारतीय जनमानस में एक विस्मयकारी रोमांच पैदा हो गया। सामान्य तौर पर लोगों ने इसे काला धन भ्रष्टाचार के प्रति कठोर आक्रामक नीति के तौर पर सराहा और इसी बात के चर्चे गली-गली, मुहल्ले, दुकानों, टीवी चैनलों पर होने गली। अब जो बात यहां महत्वपूर्ण है और जेहन में उठती है कि विमुद्रीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? इसका भारतीय आर्थिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता है, क्या इससे पहले विमुद्रीकरण हुआ था उसके क्या लाभ हुए क्या विमुद्रीकरण प्रभावी रहा, यदि रहा तो कहां तक नहीं रहा तो किस सीमा तक इसने भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित किया और भारतीय समाज और उसके सदस्यों की सोच पर इसका कितना असर हुआ?

अगर विमुद्रीकरण पर हुए पूर्व के फैसलों को देखा जाय तो भारत में सबसे पहले 1946 में विमुद्रीकरण किया गया। दूसरी बार 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने बड़े नोटों का विमुद्रीकरण किया था। उस समय भी उसी प्रकार की समस्याएं जनता के सामने आयी थी जैसी 8 नवंबर, 2016 के समय आयी। बैंकों में लम्बी कतार, नोटों को बदलने की कालाबाजारी जैसे की जनवरी 1946 की इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के अनुसार 500, 1,000, 10,000 के नोटों को लोग 60 से 70 प्रतिशत मूल्य पर बदल रहे थे। इसी समाचार-पत्र के अनुसार कराची की एक महिला की मृत्यु सदमे से हो गई क्योंकि उसके पास एक लाख रुपये मूल्य के बड़े नोट थे। कमोबेश यही स्थिति 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के समय में भी रही। तो फिर इन दृष्टांतों के बावजूद भी सरकार को एक कठोर फैसला क्यों लेना पड़ा इसके पीछे गंभीर कारण मौजूद हैं। प्रथम तो भारतीय मुद्रा बाजार में जीडीपी कैश अनुपात बहुत अधिक था जो कि 2016 में 10-6 प्रतिशत था जो पिछले 16 वर्षों में उच्चतम अवस्था थी। इस घटना का सीधा सा मतलब अर्थव्यवस्था में कैश जितना अधिक होगा उसका काले धन के रूप में उतना ही प्रयोग बढ़ जाता है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में विमुद्रीकरण से पहले 9026 करोड़ नोट अर्थव्यवस्था में प्रवाहित किये गए थे लेकिन उनमें से कुल 2203 करोड़ नोट ही प्रचलन में थे अर्थात एक बहुत बड़ी मात्र में नोटों की संख्या को स्टोर किये जाने का प्रचलन था जिससे एक समानान्तर काली अर्थव्यवस्था चलती थी।

इस काली अर्थव्यवस्था का दूसरा पहलू है काला धन। यह काला धन आता कैसे है। जब नागरिक अपनी आय का सही विवरण नहीं देता और कर चुकाने की जगह अपनी आय छुपा लेता है तो वही बची हुई मुद्रा काली मुद्रा हो जाती है जिसे बैंक के माध्यम से प्रयोग में लाने के बजाय कैश के रूप में चोरी-छिपे प्रयोग करता है। इससे सरकार को कर आय की कम प्राप्ति होती है और कर चोरी करने वाला मनी लॉन्डरिंग जैसी तकनीक के माध्यम से अपने धन को सफेद कर लेता है जिसका कोई लाभ न तो सरकार उठा पाती है न उसे जनता के हित में प्रयोग कर पाती है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो यह होता है कि देश का पैसा टैक्स हैवेन देशों में चला जाता है।

विमुद्रीकरण की नीति का बहुत बड़ा फायदा सरकार के कर राजस्व की वृद्धि के रूप में सामने आया। जिन लोगों ने बड़ी नोटों को स्टोर कर रखा था उन्होंने अपना बकाया कर जमा कर दिया। बिजली विभाग के बकाया बिल राशि जमा होने में तेजी आयी।

विमुद्रीकरण का एक और महत्वपूर्ण लाभ आतंकवादियों को होने वाली गैर-कानूनी फंडिग में रोक लगी वहीं हवाला कारोबार पर भी प्रभावी रोक लगाने में सफलता हासिल हुई। क्योंकि व्यक्ति पर हर नोट की जवाबदेयता तय की गई जब भी कोई व्यक्ति बैंक में नोट जमा करने गया उसे कड़ी कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। किसी भी वित्तीय संस्थान के माध्यम से जमा की गई धनराशि की जांच पड़ताल आयकर विभाग द्वारा की जा रही है। इससे बड़ी राशि जमा करने वाली संख्याओं की शिनाख्त कर कार्यवाही हो पर रही है।

यही नहीं सीमापार से हो रही जाली नोटों के बारोबार को भी एक झटके में समाप्त कर दिया था गया। इसके स्पष्ट प्रमाण कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में आयी कमी के रूप में देखा गया जो आतंकवादियों के वित्तीय प्रबंधन और जाली करेंसी पर आये चोट को दर्शाता है।

विमुद्रीकरण का लाभ देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेश अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के रूप में भी सामने आया है। विश्व बैंक का कहना है कि कैशलेश अर्थव्यवस्था से अधिक से अधिक पारदर्शिता आयेगी क्योंकि जब किसी भी प्रकार का खरीदफरोख्त इंटरनेट के माध्यम से होगा तो सरकार के लिए इस पर नजर रखना आसान होगा। यही नहीं कैशलेश से मौद्रिक लेन-देन में भी आसानी और सुविधा का मार्ग प्रशस्त हुआ। आप रात्रि के समय अपने घर में बैठकर ही किसी को भी वांछित धनराशि कहीं भी भेज सकते हैं। मुद्रा के भौतिक रूप में प्रयोग से किसी भी खतरे जैसे चोरी, छिनैती की घटनाओं का मानसिक तनाव भी नागरिकों पर नहीं होगा। विश्व विमुद्रीकरण से रियल स्टेट जैसे क्षेत्र का जनता के पक्ष में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संपत्तियों के दाम कम हुए हैं। लोगों के लिए घर खरीद पाना सस्ता और आसान हुआ है। विमुद्रीकरण से लोगों ने आखिर कार क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अन्य चैनलों के रूप में प्लास्टिक मुद्रा में विश्वास करना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन बैंकिंग बाजार को प्रमुखता मिली इससे अर्थव्यवस्था के बेहतर विकास के लिए अच्छा माना गया।

ब्लैक मनी, जाली नोट, आतंकी फंडिग जैसी खतरनाक प्रवृत्तियां जो देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे थे। ऐसे में जरूरी था कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिससे अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बनते जा रहे काले धन और जाली नोटों के खेल पर करारा प्रहार हो सके। देश की वर्तमान मोदी सरकार द्वारा लिया गया विमुद्रीकरण का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक सफल प्रयास कहा जा सकता है। सफल इसलिए कि अब तक की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद टैक्स कलेक्शन में 14-5» की बढ़ोतरी हो चुकी है। काले धन के एक बड़े भाग के अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में आने से बैंकों में डिपॉजिट बढ़ेंगे, बैंकों के पास पर्याप्त मात्र में धन आने से वे कर्ज का प्रवाह बढ़ाएंगे जिससे सस्ते दर पर कर्ज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार के हिस्से में आए रकम से सरकार जनकल्याणकारी कार्यक्रमों-योजनाओं का दायरा बढ़ा सकेगी, कैशलेश इकोनॉमी का लक्ष्य तो सरकार के लिए विमुद्रीकरण के परिणामों में सबसे बड़ा वरदान साबित होने जा रही है।

यद्यपि विमुद्रीमकरण का फैसला किसी भी सरकार का एक साहसपूर्ण निर्णय कहा जाता है क्योंकि ऐसे निर्णयों की सफलता इसके गुप्त और अचानक निर्णय पर ही निर्भर करता है लेकिन ये फैसला एक दुधारी तलवार जैसा होता है क्योंकि इससे एक तरफ जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो दूसरी ओर जरूरी नहीं कि जिस उद्देश्य के लिए सरकार इसका फैसला लेती है वह भी पूरी तरह से सफल ही हो सके। भारत में विमुद्रीकरण से पहले भी कुछ देशों ने ऐसा किया परन्तु वांछित सफलता नहीं प्राप्त कर सके।

घाना ने 1982 में विमुद्रीकरण किया, वहां की अर्थव्यवस्था में करेंसी की कमी आ गयी फलतः वहां की जनता विदेशी करेंसी के पीछे भागी। नाइजीरिया में 1984 में विमुद्रीकरण हुआ लेकिन वहां महंगाई बेतहाशा बढ़ गई और ऐसा माना जाता है कि उसी समय वहां तख्ता पलट विमुद्रीकरण से नाराजगी के फलस्वरूप ही हुआ था। म्यांमार में 1987 और पूर्व सोवियत संघ में भी विमुद्रीकरण हुआ जिसके अच्छे परिणाम नहीं आए बाद में सोवियत संघ में काली अर्थव्यवस्था पर प्रहार के लिए मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन किया जिसके तहत नोटों की प्रति इकाई मूल्य को एक हजार गुना तक कम कर दिया गया। इससे जनता को परेशानी भी नहीं हुई और जाली नोटों और काला धन में भी कमी लाई जा सकी।

बात भारत में विमुद्रीकरण के दोषों की की जाय तो, इस निर्णय से जनता को तात्कालिक तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को अपने नोट, बैंकों में जमा कराने के लिए लम्बी लाइनों में लगना पड़ा। दैनिक खर्च के लिए आवश्यक कैश निकालने के लिए एटीएम के सामने लम्बी लाइनें लगानी पड़ी। समाचार-पत्रें की रिपोर्ट के अनुसार ठंड और पैसे के बर्बाद होने और बैंक कर्मचारियों को अत्यधिक काम के दबाव के कारण भारी तनाव से गुजरना पड़ा जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई। अस्पताल में मरीज, विवाह जैसे सामाजिक कार्यों में लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। ये तो तात्कालिन परिस्थितिजन्य परेशानियां थीं। लेकिन विमुद्रीकरण की नीति आलोचकों की नजर में अपने उद्देश्य में भी असफल हुई जिससे अर्थव्यवस्था को क्षती उठानी पड़ी।

ज्यां द्रेज का कहना है कि एक विकसित होती अर्थव्यवस्था में विमुद्रीकरण रेसिंग कार की टायर में गोली मार देने जैसी है। इनका कहना है कि विमुद्रीकरण से केवल गैर-कानूनी ढंग से जमा बैंक नोट को निशाना बनाया जा सकता है लेकिन ऐसे नोट प्रायः सूटकेस में भरकर रखने के बजाय खर्च कर देते हैं जो कि निवेश के रूप में होता है। दूसरों को कर्ज दे देते हैं, जमीन-जायदाद खरीद लेते हैं।

भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध संगठन भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि 25,000 असंगठित क्षेत्र से जुड़ी आर्थिक इकाईयां बंद हो गई। रियल स्टेट क्षेत्र से जुड़े हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये। कृषि जो कि कैश अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। 80» नकदी वापस बैंकों में खींच लेने से बुरी तरह प्रभावित हुई। चूंकि 11-8 फीसदी अर्थव्यवस्था नकदी के भरोसे चल रही थी। अतः नकदी पर आधारित खपत खत्म हो जाने से बहुत सारे दैनिक उत्पाद सम्बन्धी उद्योग बुरी तरह चरमरा गये, इससे बाजार पर मंदी की मार पड़ी। जीडीपी तात्कालकि तौर पर 0-5 प्रतिशत तक गिर गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जोकि स्वयं अर्थशास्त्री हैं का दावा है कि इससे अर्थव्यवस्था दो प्रतिशत तक गिर गई। स्वयं सरकार का अनुमान था कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपये बैंकों में वापस नहीं आएंगे जो बेकार हो जायेंगे लेकिन जून 30 तक ही 15-28 ट्रिलियन रुपये अथार्त 99» विमुद्रित नोट बैंक में जमा हो गए सभी ब्लैक मनी जो कैश के रूप में थी वापस बैंक में आ गई।

उपरोक्त तथ्यों से तो यही विदित होता है कि विमुद्रीकरण की नीति के जो उद्देश्य सरकार ने तय किये थे वे पाये नहीं जा सके, जिसके पीछे बिना पूरी तैयारी के इसे लागू करने की जल्दबाजी थी। किसी विचारक ने कहा है कि राजनेता चौकाना चाहते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था का तकाजा है स्थिरता ताकि लम्बे समय के लिए निवेश किया जा सके। सरकार के फैसलों का सियासी फायदा नुकसान तो चुनावी आंकड़ों से ही पता चलता है। आर्थिक आकड़े रोज आते हैं और फैसलों पर फैसला सुनाते हैं।

बात तो सच ही है जहां विमुद्रीकरण के बाद ही हुए उत्तर प्रदेश चुनाव जो दुनिया के पांच सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के बाद छठे नम्बर पर आता है भाजपा को प्रचण्ड बहुमत मिला। लेकिन अर्थव्यवस्था की तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। भविष्य में विमुद्रीकरण के फायदों के वादे किये जा रहे हैं लेकिन महान अथर्शास्त्री कीन्स का कहना था कि आखिर में तो हम सब को मर ही जाना है। चिकित्सक वही योग्य माना जाएगा जो रोग के सही पहचान के साथ दवा भी ऐसी दे जिसका कम से कम साइडइफेक्ट हो।

अगर विमुद्रीकरण की सारी कार्य योजना और नीति को गहराई से अवलोकन किया जाय तो यह नीति एक अच्छी नियत के साथ ही लाई गई जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था से काले धन, भ्रष्टाचार, जाली नाटों को समाप्त करना था जिससे सरकार को कुछ हद तक सफलता तो मिली ही है आज देश कैशलेश अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां नवंबर 2016 में 67-2 करोड़ कैशलेश ट्रांजैक्शन होता था वहीं फरवरी 2017 में बढ़कर 76-3 करोड़ हो गया। मंहगाई दर मई 2016 के 3-63 प्रतिशत से घटकर जुलाई 2017 तक 2-36 प्रतिशत पर आ गई। आय कर अधिकारियों की रिपोर्ट है कि इस दौरान 25 प्रतिशत अधिक विवरण आये 2-27 करोड़ से आय कर रिटर्न बढ़कर 2-79 करोड़ हो गया।

अर्थात स्पष्ट है कि रुझान सही दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। कोई बदलाव रोतों-रात नहीं हो जाते हैं। सरकार ने भी अपना एजेण्डा स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार और काले धन को तो नष्ट करना ही है जो कि बेनामी सम्पत्ति कानून और दिवालिया कानून के संसद से पास होने से स्पष्ट होते हैं। इन कानूनों का सही कार्यान्वयन नौकरशाही द्वारा अगर किया गया तो निश्चित है भारत से काला धन और कर चोरी, भ्रष्टाचार जैसी बातें कहानी बनकर किताबों में स्थान पायेंगी।



Read More... Created On: 09-05-2018,5:47 AM

निजता, एक मौलिक अधिकार:

प्रश्न है कि ‘हमारे जीवन में हमारा निजी क्या है? निजी, यानि जिसे हम नितांत व्यत्तिफ़गत मानें, या जिसे हम किसी से साझा करना चाहें या नहीं, इस पर हमारा हक हो?’ इसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं और सभी एक ही तरह हों यह बिल्कुल जरूरी नहीं हैं। व्यत्तिफ़, समय, स्थान के आधार पर व्यत्तिफ़ की निजता अलग-अलग हो सकती है/होती है, किन्तु फिर भी समान्यतः हम अपने पते, पहचान, रुचियों, यात्रएं, मित्र मंडली, वार्तालाप, पारिवारिक जीवन की शैली, सुऽ-दुऽ और अपने शारीरिक-जैविक क्षमताओं आदि को तो गिना ही सकते हैं। साधारणतः कहें तो निजता (प्राइवेसी) के अंतर्गत वह सभी कुछ शामिल हो सकता है, जिसे कोई व्यत्तिफ़ किसी दूसरे के संज्ञान में नहीं लाना चाहता। चाहे वह दैनिक क्रियाकलाप, संकलित दस्तावेज, शारीरिक क्षमताएं, यात्र विवरण हो या ऐसा कुछ भी जिसे संबन्धित व्यत्तिफ़ नितांत व्यत्तिफ़गत मानता है अथवा जिसके साझा हो जाने से उसे किसी भी तरह के नुकसान होने की संभावना है। यहां तक की किसी व्यत्तिफ़ की पहचान भी उसका व्यत्तिफ़गत मामला है यानि वह किसके सामने अपना परिचय लाना चाहता है किसके सामने नहीं, संवैधानिक आवश्यकताओं को छोड़कर, यह नितांत निजी विषय हो सकता है, जो सहज भी है। दूसरा प्रश्न, क्या उपर्युत्तफ़ सूची आज भी सचमुच में हमारी व्यत्तिफ़गत हैं जिनके सार्वजनिक होने न होने के बीच हमारी सहमति अनिवार्य हैं? इसका उत्तर थोड़ा कठिन है- आज की इस तकनीकी सक्षम दुनिया में चीनी मोबाइल कंपनियों से लेकर, अमेरिकी गूगल से फेसबुक, वॉट्सऐप तक न जाने कितनी प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके पास हमारी यह सभी जानकारियां हैं। हमारे पॉकेट में पड़ा हुआ हमारा मोबाइल हमारी हर जानकारी की ऽबर रऽता है और सिर्फ रऽता ही नहीं बल्कि हमें यहां तक याद दिलाता है कि आज हमारे किसी ऽास का जन्म दिन है या आज हमने ऑफिस जाने के लिए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल किया, यह भी कि हमको अगले किस दिन कहां की यात्र करनी है और कहां ठहरना है, साथ ही हमें ऽाने में क्या पसंद हैं क्या नहीं। रात को कितने बजे तक जगे रहे, किस तरह का साहित्य पढ़ा, हमारी विचारधारा, हमारी पसंद-नापसंद से लेकर हमारे दोस्तों की भी जानकारी गूगल के पास होती है। यहां तक तो ठीक है, हमारी इन सभी जानकारियों को इकट्टòे करने और उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम एप्प डाऊनलोड करते समय इसकी परमिशन भी देते हैं। परमिशन के अभाव में हम एप्प का इस्तेमाल नहीं कर सकते। निजी कंपनियों द्वारा इकट्टòी की गई इन सूचनाओं से कई कदम आगे बढ़कर सरकार ने आधार कार्ड बनवाने के नाम पर अब तो हमारा बायोमेट्रिक डिटेल भी ले लिया है। एक शब्द में कहें तो हमारी निजता कहां है और अपनी निजता बनाए रऽने का अधिकार हमें है या नहीं, यह तब तक साफ नहीं हुआ जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित नहीं कर दिया।

निजता पर किसी तरह के विमर्श में भारत सरकार की बहुद्देशीय परियोजना ‘आधार परियोजना’ का शामिल होना लाजिमी है। ‘निजता’ पर गंभीर बहस की शुरुआत ही तब शुरू हुई जब आधार कार्ड को विभिन्न योजनाओं के लाभ हेतु अनिवार्य करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा परियोजना शुरू हुई। इस परियोजना के तहत अलग-अलग निजी और सरकारी डेटाबेस जैसे-रेलवे यात्र, मतदाता पहचान-पत्र, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) आदि में हर व्यत्तिफ़ का आधार नंबर जोड़ने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर किसी व्यत्तिफ़ का प्रोफाइल तैयार करना काफी आसान हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि रेलवे टिकट ऽरीदने के लिए आधार संख्या (बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ या उसके बगैर) को अनिवार्य बना दिया जाता है। इसका मतलब ये होगा कि जन्म के बाद हमारी हर यात्र का सारा ब्यौरा सरकार के पास होगा। इसी प्रकार आधार को सिम कार्ड ऽरीदने के लिए अनिवार्य कर दिए जाने से हमारे जीवनभर के कॉल रिकॉर्ड तक सरकार की पहुंच हो जाएगी।

जाहिर है, आगे चलकर ‘आधार समर्थित’ डेटाबेसों, मसलन, स्कूल रिकॉर्ड, इनकम टैक्स रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड इत्यादि तक भी इसका विस्तार दिया जा सकता है या कहें दिया जा रहा है। यानि आधार परियोजना लोगों की निगरानी करने का सबसे सशत्तफ़ तरीका बन सकती है। साथ ही व्यत्तिफ़ को सिर्फ उपभोत्तफ़ा के रूप में भी देऽा जा सकता है। उदाहरण के लिए रिलायंस जियो ने अभी तक अपने 10 करोड़ से ज्यादा भारतीय ग्राहक बनाए हैं इसका अर्थ यह हुआ की उसके पास 10 करोड़ से ज्यादा व्यत्तिफ़यों की पहचान संबंधी सूचनाएं हैं। यानि हम जब जियो सिम कार्ड ऽरीदने के लिए अपने आप को को ऑथेंटिकेट करते हैं तो हमारी पहचान एवं बायोमैट्रिक सूचना सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) के माध्यम से रिलायंस के पास भी आ जाती है। अब रिलायंस चाहे तो इस सूचना को विज्ञापन कंपनियों को बेंच दे जिसकी अकल्पनीय कीमत हो सकती है या फिर स्वयं ही प्रयोग करे। यहां सूचना के बारे में कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, कि किसी व्यत्तिफ़ के बारे में जानना, उसकी रुचियों, पसंदों को जानना, उसके दैनिक क्रियाकलाप आदि को जान लेना एक सूचना ही है। इसके उदाहरण इस तरह से देऽे जा सकते हैं कि बाजार इंटरनेट में आपने क्या ऽोजा/देऽा, उसके लिए आपको बाद में भी कॉल आ सकती है, या आपके वेब पेज पर उस तरह के प्रचार दिऽाई देते रहेंगे। अगर रेलवे में यात्र कर रहें हैं तो कई सारे स्टेशनों से आपको अच्छे भोजन का ऑफर आ सकता है, जबकि आपने किसी प्राइवेट संगठन को अपनी यात्र के बारे में बताया ही नहीं। इतना ही नहीं आधार कार्ड जैसे बॉयोमैट्रिक आधारित पहचान पर जहां एक तरफ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिशें की जा रही हैं वहीं इन आंकड़ों का गलत उपयोग भी संभव है।

कुछ याचिकाकर्ताओं ने निजता के पक्ष में न्यायालय से गुहार लगाई। दावा किया कि बॉयोमैट्रिक जानकारी का संग्रहण और उसे साझा करना, जो कि आधार योजना के तहत जरूरी है, निजता के ‘मूलभूत’ अधिकार का हनन है। निजता का मुद्दा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसका सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सी घटना/सूचना किसके लिए निजता हो सकती है किसके लिए नहीं। सबकी निजता की सीमाएं होती हैं और कोई नहीं चाहता कि कोई अन्य उसका उल्लंघन करें। अतः निजता को अति महत्वपूर्ण विषय मानते हुए, इस पर सुनवाई हेतु पूर्व प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह ऽेहर की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संवैधानिक पीठ का गठन किया गया, जिसमें प्रधान न्यायाधीश के अलावा जस्टिस जे- चेलमेश्वर, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस राजेश कुमार अग्रवाल, जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे, जस्टिस डी-वाई- चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एस- अब्दुल नजीर शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू करने से पहले कहा कि यह तय होना जरूरी है कि निजता का अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार में आता है या नहीं। पीठ ने कहा कि नौ न्यायाधीशों की पीठ विचार करेगी कि उच्चतम न्यायालय के दो पूर्व फैसलों में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार न माने जाने की दी गयी व्यवस्था संविधान की सही स्थिति है कि नहीं। कोर्ट ने कहा कि पक्षकार इस दौरान अपनी लििऽत दलीलें दािऽल कर सकते हैं। संविधान पीठ ने इस सवाल पर तीन सप्ताह के दौरान करीब छह दिन तक सुनवाई की। यह सुनवाई 2 अगस्त को पूरी हुई। सुनवाई के दौरान निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के पक्ष और विरोध में दलीलें दी गईं। जिनमें अटार्नी जनरल के-के- वेणुगोपाल, अतिरत्तफ़ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवत्तफ़ा सर्वश्री अरविंद दातार, कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, श्याम दीवान, आनंद ग्रोवर, सीए सुंदरम और राकेश द्विवेदी ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने या नहीं किए जाने के बारे में दलीलें दीं और अनेक न्यायिक व्यवस्थाओं का हवाला दिया था। केंद्र के सबसे बड़े वकील एटॉर्नी जनरल के-के- वेणुगोपाल ने 19 जुलाई को शीर्ष न्यायालय के समक्ष कहा था कि निजता का अधिकार मूलभूत अधिकारों की श्रेणी में नहीं आ सकता क्योंकि वृहद पीठों के बाध्यकारी फैसलों के अनुसार, यह एक आम कानूनी अधिकार है। जीने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पहले से मौजूद नैसर्गिक अधिकार हैं निजता का कोई मूलभूत अधिकार नहीं है और यदि इसे मूलभूत अधिकार मान भी लिया जाए तो इसके कई आयाम हैं। हर आयाम को मूलभूत अधिकार नहीं माना जा सकता अथवा यह असीमित नहीं हो सकता यानि सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी कि निजता सामान्य अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। वहीं चार राज्यों- कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब और पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलील रऽते हुए कहा कि यह चारों राज्यों का दावा है कि प्रौद्योगिकी की प्रगति के इस दौर में निजता के अधिकार को मूलभूत अधिकार के तौर पर देऽा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रगति को देऽते हुए आज के दौर में निजता एक परम अधिकार नहीं हो सकता लेकिन यह एक मूलभूत अधिकार है। जीपीएस का उदाहरण देते हुए सिब्बल ने आगे कहा कि इससे किसी व्यत्तिफ़ के आने-जाने के बारे में पता लगाया जा सकता है और सरकारी या गैर-सरकारी तत्व इसका पता लगाकर इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। न्यायालय को इस पर गौर करते हुए ही अपना निर्णय देना चाहिए।

शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में कहा कि सरकार किसी महिला के बच्चों की संख्या जैसी जानकारी मांग सकती है लेकिन वह उसे यह जवाब देने के लिए विवश नहीं कर सकती कि उसने कितने गर्भपात करवाए। वहीं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर मैं अपनी पत्नी के साथ बेडरूम में हूं तो ये प्राइवेसी का हिस्सा है। ऐसे में पुलिस मेरे बेडरूम में नहीं घुस सकती लेकिन अगर मैं बच्चों को स्कूल भेजता हूं तो ये प्राइवेसी के तहत नहीं है क्योंकि ये शिक्षा के अधिकार के तहत आता था। उन्होंने आगे कहा कि आप बैंक में अपनी जानकारी देते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस और लोन के लिए अपना डाटा देते हैं। ये सब कानून द्वारा संचालित है यहां बात अधिकार की नहीं है। आज डिजिटल जमाने में आंकड़ों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। सरकार को इसके लिए कानून लाने का अधिकार है। साथ ही न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल से निजता के अधिकार को आम कानूनी अधिकार और मूलभूत अधिकार माने जाने के बीच का अंतर पूछा था। अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि आम कानूनी अधिकार दीवानी मुकदमा दायर करके लागू किया जा सकता है और यदि इसे मूलभूत अधिकार माना जाता है तो अदालत इसे किसी अन्य रिट की तरह लागू कर सकती है। हालांकि पूर्व ।ळ सोली सोराबजी ने कहा कि संविधान में राइट टू प्राइवेसी नहीं लिऽा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये है ही नहीं। दरअसल निजता हर मानव व्यत्तिफ़त्व का अभिन्न अंग है। संविधान आर्टिकल 19 के तहत प्रेस की आजादी का अधिकार नहीं देता बल्कि इसे अभिव्यत्तिफ़ की आजादी के तहत देऽा जाता है, जिसे कोर्ट ने भी माना है। साथ ही यह भी कि संविधान निर्माण के समय और वर्तमान के तकनीकी विकास में बहुत अंतर है।

अंततः सर्वाेच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार पर दिए गए फैसले में कहा कि ‘यद्यपि संविधान में निजता के अधिकार के बारे में कहीं स्पष्ट उल्लेऽ नहीं है, किन्तु निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यत्तिफ़गत स्वतंत्रता का हिस्सा है। व्यत्तिफ़ तब तक स्वतंत्रतापूर्वक जीवन नहीं जी सकता जब तक कि उसको निजता का अधिकार न मिला हो। इसलिए जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं।

ये वो अधिकार हैं जो मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा हैं। ये अधिकार संविधान ने नहीं गढ़े हैं और न ही जीवन और स्वतंत्रता संविधान ने दी है बल्कि संविधान ने इन्हें मान्यता दी है साथ ही इन अधिकारों में राज्य के दऽल देने की सीमा तय की है। निजता के अधिकार को संविधान संरक्षण देता है, यह जीवन और निजी स्वतंत्रता की गारंटी से पैदा होता है। निजता का अधिकार, स्वतंत्रता और सम्मान की गारंटी देने वाले संविधान के अन्य मौलिक अधिकारों से भी मिलता है। निजता के संवैधानिक अधिकार को कानूनी मान्यता देना संविधान में कोई बदलाव करना नहीं है। और न ही कोर्ट कोई ऐसा संवैधानिक काम कर रहा है, जो संसद की जिम्मेदारी थी। निजता की बुनियाद में निजी रुझानों या झुकाव को बचाना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, शादी, बच्चे पैदा करना, घर और यौन रुझान जैसी चीजें शामिल हैं। एकांत में अकेले रहने का अधिकार भी निजता है। निजता किसी व्यत्तिफ़ की निजी स्वायत्ता की सुरक्षा करती है और जिंदगी के हर अहम पहलू को अपने तरीके से तय करने की आजादी देती है। अगर कोई व्यत्तिफ़ सार्वजनिक जगह पर हो तो ये इसका मतलब निजता का अधिकार ऽत्म हो जाना या छोड़ देना नहीं है’। संवैधानिक पीठ ने सर्वाेच्च न्यायालय के उन दो पुराने फैसलों को भी ऽारिज कर दिया जिनमें निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया था। यह फैसले 1954 में एमपी शर्मा मामले में छह जजों की पीठ ने और 1962 में ऽड़ग सिंह केस में आठ जजों की पीठ के फैसले थे। इन दोनों मामलों को केंद्र सरकार की तरफ से निजता के मौलिक अधिकार न होने के साक्ष्य के तौर पर संदर्भित किया गया था। सर्वाेच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि निजता के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू हैं। नकारात्मक पहलू राज्य को नागरिकों के जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करने से रोकता है और सकारात्मक पहलू राज्य पर इसके संरक्षण की जिम्मेदारी देता है’। सूचना, जिससे कि आधार कार्ड भी संबन्धित है, के बारे में न्यायालय ने कहा कि ‘सूचना की निजता, निजता के अधिकार का ही एक चेहरा है। निजता को न केवल सरकार से ऽतरा है बल्कि गैर-सरकारी तत्वों से भी ऽतरा है। हम सरकार से ये सिफारिश करते हैं कि डेटा सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था की जाए’।

ज्ञात हो कि संविधान के अनुच्छेद-141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का कानून माना जाता है अतः निजता के मौलिक अधिकार होने के बाद कोई भी व्यत्तिफ़ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर करके न्याय की मांग कर सकता है। न्यायालय ने अपने निर्णय में निजी रुझानों या झुकाव, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, शादी, बच्चे पैदा करना, घर और यौन रुझान को निजता की बुनियाद में रऽा है। इससे आने वाले समय में जीवनसाथी चुनने की पसंद भी निजता के दायरे में आ जाती है, फिर चाहे जीवनसाथी का धर्म, जाति, संप्रदाय आदि अलग ही क्यों न हो, यहां तक कि यह बहसें समलैंगिक सम्बन्धों पर भी नए सिरे से सोचने एवं विमर्श करने को स्थान देगी। एकांत में अकेले रहने का अधिकार भी निजता के दायरे में आने से प्रेमी जोड़ों की एकांतता को भी निजता माना जा सकता है, जिसके उल्लंघन पर वे कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। सर्वाेच्च न्यायालय में बहस के दौरान जस्टिस चन्द्रचूड़ ने डिजिटल कम्पनियों द्वारा डेटा कलेक्शन पर चिंता जताई थी। फैसले में जस्टिस सप्रे ने डिजिटल कम्पनियों द्वारा डेटा ट्रान्सफर और प्राइवेसी के उल्लघंन पर चिंता जताई। केंद्र की महत्वाकांक्षी आधार योजना एवं व्हाट्सअप के निजता के उल्लंघन के मामले को पाँच जजों की पीठ सुनवाई करेगी। तभी यह तय हो सकेगा कि आधार योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य किया जाना निजता के अधिकार का उल्लंघन है या नहीं। सरकार ने निजता को मौलिक अधिकार का दर्जा मिलने के बाद भी कहा है कि अपने निर्णयों पर सरकार कायम है। जबकि केंद्र की आधार परियोजना का आधार न्यायालय के निर्णय पर ही आधारित है। हालांकि अब किसी भी व्यत्तिफ़ की निजता उसका मौलिक अधिकार है एवं निजता का उल्लंघन उसके मौलिक अधिकारों का हनन। क्योंकि 24 अगस्त 2017 से यह शब्द एक ऐसे अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है जो अब तक चली आ रही तमाम बहसों पर अपने प्रभाव छोड़ेगा चाहे वह आजादी की मांग हो, भोजन की पसंद हो, अंतर-जातीय/धार्मिक विवाह हो या फिर चाहे पहचान संबन्धित मामले ही क्यों न हों। इसलिए सर्वाेच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ का यह फैसला देश के सभी नागरिकों को समान रूप से प्रभावित करने वाला एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका के प्रति लोगों के भरोसे को मजबूत करने वाला है। भारत के न्यायिक इतिहास में 24 अगस्त, 2017 को एक ऐतिहासिक निर्णय के लिए महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाएगा।



Read More... Created On: 09-05-2018,5:46 AM

‘आधार’ का आधार, व्यक्ति या सरकार:

लोकतन्त्र में सरकारी सुविधाएं जनता के लिए होनी चाहिए न कि जनता को सरकारी सुविधाओं के लिए, वरना वह सुविधा नहीं असुविधा बन जाती है। ऐसा ही कुछ देश के प्रत्येक नागरिक को पहचान की सुविधा दिलाने वाली परियोजना ‘आधार परियोजना’ के साथ हुआ। इस परियोजना का मुख्य विषयवस्तु भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला एक ‘पहचान पत्र’ है, जिसे प्रत्येक व्यत्तिफ़ को जीवनभर के लिए केवल एक ही प्रदान किया जा सकता है। सभी भारतीय निवासियों के लिए उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ इसे ‘आधार कार्ड’ नाम दिया गया है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या (न्दपुनम प्कमदजपपिबंजपवद छनउइमत) छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (न्दपुनम प्कमदजपपिबंजपवद ।नजीवतपजल वि प्दकपं) जारी करता है।

आधार में व्यत्तिफ़ के नाम, पते सहित उसकी अंगुलियों की छाप एवं आंऽों की पुतलियों की छाप जैसी बायोमैट्रिक जानकारियां भी दर्ज होती हैं। यह भारत में कहीं भी, व्यत्तिफ़ की ‘पहचान प्रमाण’ और ‘पते का प्रमाण’ का काम करता है। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू-आई-डी-ए-आई- की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं। कोई भी व्यत्तिफ़ आधार के लिए नामांकन करवा सकता है बशर्ते वह भारत का निवासी हो और यू-आई-डी-ए-आई- द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र और लिंग (जेण्डर) कुछ भी हो।

आधार कार्ड एक पहचान पत्र मात्र है तथा यह नागरिकता का प्रमाण-पत्र नहीं है। अगर एक वाक्य में कहा जाए तो यह व्यत्तिफ़ की कई तरह के पहचान-पत्रें की जगह पर एकमात्र पत्र है, जिसे 16 मार्च, 2013 के सर्वाेच्च न्यायालय के निर्णय एवं वर्ष 2015 के हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर बनवाना या न बनवाना अभी तक स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। किन्तु हाल में आधार कार्ड पर तब विमर्श एवं विवाद और बढ़ गए, जब इसे विभिन्न स्तरों पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य करने जैसे कदम उठाए गए। आज भारत सरकार की कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए यदि व्यत्तिफ़ के पास आधार नहीं हैं तो उसे उन योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है, साथ ही ऐसे ही कई काम होने मुश्किल होने लगे।

इसके अनिवार्य बनाए जाने पर केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि फ्संबन्धित व्यत्तिफ़ के अलावा इस कार्ड को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जबकि राशन कार्ड समेत कई और दूसरे प्रमाण-पत्र के साथ कई तरह कि गड़बडि़यां हुई हैं और होती रहती हैं किन्तु आधार में ऐसा नहीं होगा साथ ही कई सारे फायदे भी हैं जैसे बैंकिंग, राशन कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल फोन कनेक्शन आदि सेवाओं के लिए आधार कार्ड ‘पहचान प्रमाण’ और ‘पते का प्रमाण’ के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा। सर्विस प्रोवाइडर्स को बार बार ‘नोव योर कस्टमर’ (ज्ञल्ब्) की जांच नहीं करनी पड़ेगी। आधार कार्ड की ऑनलाइन जांच आसानी से और कम ऽर्चे में हो जाएगी। निवासियों को उनके जनसांख्यिकीय और बॉयोमीट्रिक जानकारी के आधार पर नामांकित किया जाएगा। इससे सरकारी और निजी डेटाबेस में से बहुत से डुप्लीकेट और जाली पहचान-पत्र समाप्त करने में मदद मिलेगी। आधार कार्ड से गरीबों को बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश का अवसर मिलेगा। आधार कार्ड से गरीब जनता को सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा!य्।

वर्तमान में आधार कार्ड कई सारी चीजों के लिए जरूरी होता जा रहा है। विभिन्न जगहों पर पहचान के लिए आधार कार्ड मांगना सामान्य-सी बात हो गई है। जैसे पासपोर्ट जारी करने के लिए, जन धन ऽाता ऽोलने के लिये, एलपीजी की सब्सिडी पाने के लिये, ट्रेन टिकट में छूट पाने के लिए, परीक्षाओं में बैठने के लिये (जैसे आईआईटी, जेईई और अब कई सारे बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिये), बच्चों को नर्सरी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिये, डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) के लिए, प्राविडेंट फंड के लिए, डिजिटल लॉकर के लिए, सिम कार्ड ऽरीदने के लिये, आय कर रिटर्न भरने के लिए तथा संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है।

छात्रें को दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी आधार कार्ड के जरिए ही उनके बैंक में जमा करवाई जाएगी, आदि आदि। इतनी सारी जगहों पर आधार को अनिवार्य कर देने का अर्थ यह हुआ कि यदि व्यत्तिफ़ के पास अपनी पहचान जाहिर करने का यह साधन यानि आधार, नहीं है तो उसे अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए स्वयं ही कोशिश करनी होगी। सरकारों के इस प्रयास के विपरीत सोचने वालों की भी संख्या कम नहीं है जिन्होंने इसके अवगुणों को लेकर न्यायालय तक भी गुहार लगाई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि बॉयोमैट्रिक जानकारी का संग्रहण और उसे साझा करना, जो कि आधार योजना के तहत जरूरी है, निजता के ‘मूलभूत’ अधिकार का हनन है। यद्यपि यह मुद्दा वर्ष 2015 में एक वृहद पीठ के समक्ष भेजा गया था जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 11 अगस्त को आधार कार्ड पर तीन महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं- फ्पहला, ये कि आधार कार्ड बनवाना जरूरी नहीं है। किसी को इसे बनवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये कि सरकार जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) और गैस सिलिंडर (एलपीजी) वितरण में इसका प्रयोग कर सकती है लेकिन इन सेवाओं के लिए आधार कार्ड देना जरूरी नहीं होगा। तीसरा, अहम आदेश ये है कि कोर्ट की पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ आधार परियोजना पर जब तक अपनी सुनवाई पूरी नहीं कर लेती तब तक सरकार को किसी भी उद्देश्य से आधार कार्ड मांगकर लोगों की निजता को ऽतरे में नहीं डालना चाहिएय्।

बावजूद इसके आधार कार्ड को केंद्र लगातार अनिवार्य करता जा रहा है। अब जबकि सर्वाेच्च नयायालय की संवैधानिक पीठ ने ‘निजता’ को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया है तो निश्चित ही पाँच सदस्यों की संवैधानिक पीठ पर ‘आधार की अनिवार्यता पर चल रही सुनवाई पर भी व्यत्तिफ़ के आंकड़ों के सार्वजनिक हो जाने के ऽतरे पर चर्चा होगी।

आज हम देऽ रहे हैं कि न्यायालय के फैसले का इंतजार किए बगैर ही सभी प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियां आधार को मोबाइल नंबर के लिए अनिवार्य कर दी हैं और जिन उपभोत्तफ़ाओं के नंबर आधार से लिंक नहीं हैं उनके पास भारत सरकार के निर्देश का हवाला देकर आधार लिंक करवाने के लिए धमकी भरे एसएमएस और कॉल्स की भरमार लग गई है।

इन प्राइवेट कंपनियों के पास व्यत्तिफ़ की निजी जानकारियाँ कितनी सुरक्षित हैं? और इन सूचनाओं का उपयोग किसी अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा, कहना मुश्किल है। साल 2009 में, जब यह सरकारी प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तब सरकारी तंत्र ने बार-बार आश्वासन दिया कि यह वैकल्पिक है और इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। फिर धीरे-धीरे सरकार ने पीछे के दरवाजे से इसे नरेगा के तहत काम का अधिकार और पेंशन हासिल करने के लिए अनिवार्य कर दिया।

जब उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2013 में कहा कि इसकी वजह से लोगों को उनके हक से वंचित नही किया जा सकता, तो सरकारी आदेशों में पहली पंत्तिफ़ में न्यायालय के आदेश को लिऽा जाता और साथ-ही दूसरी पंत्तिफ़ में लिऽ दिया गया- यदि आधार नंबर नहीं है, तो उस व्यत्तिफ़ की आधार पंजीकरण में मदद की जाए। न्यायालय के इस आदेश को मंत्रलय से होते हुए ग्रामीण क्षेत्रें तक पहुंचते-पहुंचते और भी तोड़ा-मरोड़ा गया, और दूसरी पंत्तिफ़ में यह लिऽा जाने लगा कि लोगों को आधार में पंजीकृत किया जाए। अंततः हुआ यह कि इसको आधार की अनिवार्यता की परिभाषा के रूप में अपनी सुविधानुसार पढ़ा गया। जिसके परिणामस्वरूप बहुत से लाभार्थियों के नाम सरकारी छूट एवं योजनाओं से कटते चले गए।

सरकारें इतने पर ही नहीं रुकीं, बल्कि इन वंचितों की संख्या को फर्जी बताकर, डुप्लीकेट या अवैध सुविधा लेने वाले लोगों की तरह पेश कर भ्रष्टाचार में हुई कमी के रूप में पेश किया। यह सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्टòू बनाने वाली बात नहीं हैं, यह योजनाओं की विफलता की भी कहानी कहते हैं। बीबीसी हिन्दी ने 17 अत्तफ़ूबर को झारऽंड में हुई संतोषी नामक बच्ची की मौत की ऽबर प्रकाशित की थी, ‘आधार-राशन कार्ड नहीं जुड़े और बच्ची ‘भूऽ’ से मर गई’। संतोषी ने चार दिन से कुछ भी नहीं ऽाया था। घर में मिट्टðी चूल्हा था और जंगल से चुन कर लाई गई कुछ लकडि़यां भी। सिर्फ ‘राशन’ नहीं था। अगर होता, तो संतोषी आज जिंदा होती। लेकिन, लगातार भूऽे रहने के कारण उसकी मौत हो गई। वो दस साल की थी।

गांव के डीलर ने पिछले आठ महीने से उन्हें राशन देना बंद कर दिया था। क्योंकि, उनका राशन कार्ड आधार से लिंक्ड नहीं था। आधार और राशन कार्ड के लिंक न होने की वजह से संतोषी के परिवार को राशन नहीं मिला, दरअसल, झारऽंड सरकार ने अप्रैल से राशन लेने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया था। इस कारण कई तरह की समस्याएं पैदा हुईं और पिछले दिनों सिमडेगा जिले में संतोषी कुमारी की मौत के बाद विभागीय मंत्री सरयू राय ने सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया।

सरयू राय ने तब कहा कि राशन वितरण के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है। इसके बावजूद झारऽंड के सभी जिलों में इस पर तत्काल अमल नहीं हुआ है। इस कारण हजारों लोग परेशान हैं। यह सोचने की बात है कि यहाँ आधार आवश्यक है या जरूरतमन्द के लिए अनाज। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें संवेदना की जगह कार्ड को ही महत्व दिया गया। अगर आधार को यह कहकर प्रचार किया जा रहा हो कि इससे जिन व्यत्तिफ़यों के पास पहचान हेतु कोई कागजात नहीं है, उन्हें एक पहचान-पत्र उपलब्ध करवाना है। तो यह सही नहीं है क्योंकि आधार बनवाने हेतु भी किसी न किसी पहचान-पत्र की आवश्यकता होती ही है, बिना किसी कागजात के आधार बनवाना अभी तक तो संभव नहीं हो पाया है।

उपर्युत्तफ़ तथ्यों को प्रस्तुत करने का अर्थ यह नहीं है कि आधार पूरी तरह अनुपयुत्तफ़ व्यवस्था है। या यह भ्रष्टाचार रोकने में सहायक सिद्ध नहीं हो रहा। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आधार कई जगहों पर आर्थिक प्रक्रिया में सहायक सिद्ध हो रहा है। साथ ही किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ ऐसे कागजातों की आवश्यकता होती ही है जिसे व्यवस्था मान्यता दे सके और व्यत्तिफ़ की पहचान सुनिश्चित हो सके। इसमें समस्या तब बन जाती है जब इस सुविधा को लागू करने में जल्दबाजी दिऽाई जा रही हो। अर्थात सभी तक इसकी पहुंच हो जाने पर इसको अनिवार्य करने की जरूरत ही नहीं होती। बल्कि कई कागजातों के झंझट से मुत्तफ़ होने के लिए जनसमान्य ऽुद ही इसका प्रयोग करते। किन्तु जहां देश में कई जगह ऐसी हैं जहां पर बिजली, टेलीविजन और समाचार-पत्र तक नहीं पहुंच पाते, वहां पर आधार को अनिवार्य करने एवं उसे प्रमाणित करने जैसी समस्याएं इसके पीछे छिपे उद्देश्य के विपरीत ही साबित होंगी।

साथ ही सरकारों को आधार के आंकड़ें या व्यत्तिफ़ की सूचना के सार्वजनिक न होने एवं उनका गलत इस्तेमाल न होने देने के लिए मजबूत कानून बनाना चाहिए। जिसको सिर्फ संवैधानिक आधार पर सरकारी व्यवस्था ही संचालित करे प्राइवेट व्यवस्था नहीं। नागरिकों की सुविधा के लिए सरकारों को थोड़ी असुविधा भी उठाने से परहेज नहीं करना चाहिए। और अंत में, न्यायालय का निर्णय आने तक आधार को स्वैच्छिक ही रहने दिया जाय तो बेहतर, क्योंकि जरूरी नहीं कि निर्णय आधार की अनिवार्यता के पक्ष में ही आए।



Read More... Created On: 09-05-2018,5:42 AM

​प्राकृतिक आपदा प्रबंधन:

मानव जाति ने अपने आविर्भाव काल से वर्तमान अवस्था तक निरंतर प्रकृति के तत्वों में हस्तक्षेप कर खुद को विकसित किया है। मानव व प्रकृति के बीच अंतर्संबंधों ने हर युग में विकास के आधार तथा नए चरण स्थापित किए हैं। आज हम धीरे-धीरे उस युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां विज्ञान व प्रौद्योगिकी के निरंतर बढ़ते वर्चस्व के द्वारा मनुष्य दूसरे ग्रहों पर अपने जीवन की संभावनाएं तलाश रहा है। विकास की इस लंबी यात्र में जहां प्रकृति ने एक तरफ उसे अपनी छत्रछाया में ऐसे संसाधन व अवसर उपलब्ध कराए हैं जो मानवीय कौशल से विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हैं_ वहीं साथ ही उसके समक्ष कुछ चुनौतियां व विभीषिकाएं भी प्रस्तुत की हैं, जिससे मनुष्य को प्रकृति की महत्ता व सर्वोच्चता का भाव रहे।

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेन्ट सोसायटीज की ‘विश्व आपदा रिपोर्ट 2014’ के मुताबिक-

‘वर्ष 2003 से 2014 के मध्य पूरे विश्व में 6525 से भी अधिक प्रकार की छोटी बड़ी आपदाओं से मरने वालों की संख्या जहां 10-5 लाख से अधिक रही, वहीं लगभग 2 अरब लोग इससे प्रभावित रहे।’

विश्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1980 से 2014 तक पूरे विश्व में आपदाओं से हुई कुल क्षति 4-2 ट्रिलियन डॉलर की रही। वहीं विश्व बैंक की ही श्प्दअमेजपदह पद न्तइंद त्मेपसपमदबमश् नामक रिपोर्ट यह मानती है कि 2030 तक यदि उचित प्रयास न किए गए तो केवल शहरी क्षेत्रें पर आपदाओं के कारण पड़ने वाले बोझ का मूल्य $314 अरब प्रति वर्ष होगा।

21वीं सदी के मानवतावादी तथा उत्तर आधुनिकतावाद के इस युग में जब विश्व संपोषणीय विकास की अवधारणा पर अग्रसर है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा व आगे बढ़ने की सभी अनुकूल दशाएं सुनिश्चित करने का वातावरण निर्मित करने का प्रयास हो रहा है। इस परिदृश्य में ‘आपदा प्रबंधन व इससे संबंधित तत्वों की प्रासंगिकता व महत्व’ निरंतर बढ़ा है।

श्म्ड-क्।ज्रू ज्ीम व्थ्क्।धब्त्म्क्श् के श्प्दजमत क्पेंजमत क्ंजंइेंमश् के मुताबिक भारत के कुल 35 राज्यों व संघ शासित क्षेत्रें में से 25 राज्य आपदा जोखिम की श्रेणी में आते हैं वहीं औसतन 50 मिलियन व्यक्ति प्रति वर्ष एक या एक से अधिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं।

आपदा व इससे मिलते-जुलते शब्दों को परिभाषित करने के प्रयास विभिन्न संस्थाओं व विद्वानों द्वारा हर काल में किए गए हैं। इससे पहले कि हम इसकी एक सार्वभौमिक परिभाषा पर पहुंचने का प्रयास करें, यह जान लेना आवश्यक है कि वास्तव में आपदा शब्द स्वयं में ‘सापेक्षता’ व ‘भावात्मकता’ समाहित किए हुए है। प्रकृति के नियम कुछ ऐसे हैं कि वह सृजन व विनाश दोनों का संतुलन बनाए रखती है जो हमारे लिए विनाश है संभवतया वह घटना किसी नए प्रजाति या सृजन का स्फुरण हो।

‘अभिज्ञानशाकुन्तलम’ के चतुर्थ अध्याय में कालिदास ने भी एक श्लोक में कुछ ऐसा ही उद्धरण दिया है-

फ्यात्येकतो{स्तशिखरं पतिरोषधीना, माविष्कृतो{रुणपुरः सर एकतो{र्कः।

तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां, लोको नियम्यत इवैषदशान्तरेषु।।य्

अर्थात् यह संसार दो तेजों (सूर्य व चन्द्रमा) के अस्त व उदय के द्वारा अवस्था विशेषों (सृजन व विनाश) द्वारा निरंतर नियमित होता रहता है।

एक पहलू यह भी है कि कोई भी घटना मनुष्य के लिए तब तक आपदा का रूप नहीं लेती जब तक वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे प्रभावित न हो। इस सन्दर्भ में ‘आपदा प्रबंधन’ से जुड़ा अंग्रेजी का एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि श्म्ंतजीुनांमे कव दवज शपसस चमवचसमए इनज जीम नदेंमि ठनपसकपदह कवश् तथाकथित विकास की अन्धी दौड़ में जहां पूरे विश्व ने मानवजनित आपदाओं की व्यापक संभावनाओं को आमंत्रित किया है, वहीं उसका भुगतान वह समय-समय पर करता भी रहता है, जैसे- 1984 में भोपाल में हुई 30 मीट्रिक टन मिथाइल आइसो सायनाइड रिसाव की त्रसदी जिसमें 8000 से ज्यादा लोग मारे गए तथा यूक्रेन के चर्नोबेल व जापान के फुकुशिमा स्थित नाभिकीय संयंत्रें में रिसाव हुआ। 1952 में लंदन में हुई ‘ग्रेट स्मॉग’ तथा हाल ही में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हुई स्मॉग की घटनाएं भी मानव जनित आपदाएं ही हैं जो कि ‘अविवेकः परम आपदा पदम्’ की पुष्टि भी करते हैं।

भारत सरकार के ‘गृह मंत्रलय’ की रिपोर्ट के अनुसार फ्ऐसी विपत्तिपूर्ण स्थिति जिसमें सामान्य जन जीवन व पर्यावरण का सामान्य तंत्र बाधित हो गया हो और उसके निराकरण व संरक्षण हेतु अतिरिक्त असाधारण व आपातकालीन हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े ‘आपदा’ कहलाती है।य् वहीं ‘आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005’ की परिभाषा में प्राकृतिक के साथ-साथ मानवजनित आपदाओं को भी शामिल करते हुए कहा गया है कि ‘किसी क्षेत्र में आई वह विपत्तिपूर्ण, अवांछनीय व गंभीर संकट की स्थिति जिसकी वजह से जनजीवन, सम्पत्ति, पर्यावरणीय क्षति हो या ऐसा पर्यावरण निम्नीकरण हो, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की संवहन क्षमता से परे हो, आपदा है।य्

एक परिभाषित विषय वस्तु के रूप में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की अवधारणा का प्रादुर्भाव सन 1989 में हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र संघ 1990-2000 के दशक को ‘प्राकृतिक आपदा जोखिम निम्नीकरण दशक’ (छंजनतंस क्पेंजमत त्पेा त्मकनबजपवद क्मबंकम) का अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया जिससे नीति नियंताओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जा सके। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसके पूर्व आपदाओं के प्रबंधन व निस्तारण के प्रयास नहीं किए गए, ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकारों ने भी अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार के आपदा प्रबंधन के प्रयास किए थे जिनसे महामारी, दुर्भिक्ष व सूखे जैसी समस्याओं का सामना किया जा सके।

1994 में जापान के योकोहामा में हुआ सम्मेलन इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पहली बार आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। जापान के ही ‘कोब’ (ज्ञवइम) में वर्ष 2005 में तथा वर्ष 2015 में ‘सेन्डाई’ (ैमदकंप) ‘घोषणा-पत्र’ द्वारा इस दिशा में न्छ के सभी देशों से 2015 में 2030 तक विभिन्न प्रयासों को अपनाए जाने पर बल दिया। इसके पहले 2005 में ही ‘ह्यूगो’ में संपन्न बैठक भी इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इसमें आपदा प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय संरचना श्न्दपजमक छंजपवद प्दजमतदंजपवदंस ैजतंजमहल वित क्पेंजमत त्पेा त्मकनबजपवद - न्छप्ैक्त्श् का विस्तार किया गया।

भारतवर्ष में ‘आपदा प्रबंधन’ की व्यवस्थित शुरुआत वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा जे-सी- पन्त के निर्देशन में गठित एक समिति द्वारा मानी जाती है। इस समिति ने 30 से भी अधिक प्रकार के आपदाओं की पहचान की साथ ही प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक संस्थाओं, अथॉरिटी व वित्तीय नियमन के उपाय भी सुझाए।

26 दिसंबर, 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी की विभीषिका के बाद भारत में आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय स्तर के विधान व संरचना की आवश्यकता पर बल दिया गया। वर्ष 2005 को भारत के आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से मील का पत्थर माना जा सकता है, क्योंकि नवंबर 2005 में भारतीय संसद ने ‘राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम’ पारित किया, जिसके बाद भारत में आपदा प्रबंधन के चिन्तनफलक व उपागमों में व्यापक परिवर्तन हुए।

जहां आपदा निम्नीकरण निधि में आपदा पूर्व हस्तक्षेप तथा नियोजन हेतु प्रावधान है। सामान्यतया 3 स्तरों पर कार्य करता है, परंतु भारत में इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रावधान नही हैं बल्कि कुछ राज्यों व जिलों में ही इसकी स्थापना की गई है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (छंजपवदंस क्पेंजमत त्मेचवदेम थ्नदक) की स्थापना 13वें वित्त आयोग द्वारा 2010-15 के लिए तथा 14वें वित्त आयोग द्वारा 2015-20 तक की अवधि हेतु की गई थी।

यह उल्लेखनीय है कि प्रतिक्रिया निधि में कोष, करों तथा उपकरों (ब्मेे) से प्राप्त होता है, परंतु 14वें वित्त आयोग ने इसकी आलोचना करते हुए अधिक स्थायी स्रोत व प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर बल दिया है, जिससे इस निधि को अधिक स्थायित्व व मजबूती मिल सके।

वास्तव में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की चुनौती एक ऐसा मापदंड है, जिस पर किसी सरकार या शासन तंत्र की राजनैतिक व प्रशासनिक दक्षता आंकी जा सकती है। बजाए लंबे विकास कार्यक्रमों, माडलों व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के सरकार की आपदाओं के प्रति प्रतिक्रिया प्रक्रिया (त्मेचवदबम डमबींदपेउ) लोगों के हृदय पर लंबे समय तक अंकित रहती है। भारत के संदर्भ में यदि आपदा प्रबंधन कायक्रमों की समीक्षा की जाए तो यहां विशेषज्ञता का अभाव दिखाई देता है, यह अभाव 3 स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है।

1- आकस्मिक विशेषज्ञता (ब्वदजपदहमदज म्गचमतजपेम) / प्रशासनिक प्रत्युत्पन्नमतिः यह आपदाओं की स्थिति में तुरंत व प्रभावकारी रूप से राहत व सहायता पहुचाने के अभाव से संबंधित है।

2- अवधारणात्मक विशेषज्ञता (ब्वदबमचजनंस म्गचमतजपेम): यह दीर्घकालिक पुनर्वास की योजनाओं का सृजन व उनके व्यवहारिक निरूपण का अभाव जैसी समस्याओं से संबंधित है। साथ ही सम्पूर्ण आपदा प्रबंधन प्रक्रिया को समवेत रूप में देख पाने का अभाव भी इसमें निहित है।

3- मानव अध्ययन संबंधी विशेषज्ञता (म्जीदवहतंचीपब म्गचमतजपेम)ः इसका तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के समुदायों की प्रासंगिकता व हकीकत को समझने में समर्थ बनना है तथा उसी अनुभव के आधार पर क्रियान्वयन को बल देना है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (छक्ड।) के गठन के बाद भारत में आपदा प्रबंधन की दिशा में सराहनीय प्रयास किए गए हैं। तकनीकी अवसंरचना, सैटेलाइट सिस्टम के प्रयोग तथा तटीय क्षेत्रें में बढ़ते चक्रवात की दिशा व गति संबंधी भविष्यवाणियों में सटीकता बढ़ी है परंतु अभी भी आपदा प्रबंधन से संबंधित समस्याओं में स्पष्ट उपागमों व रूपरेखा का अभाव परिलक्षित होता है। विज्ञान ही नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखते हुए अधिक क्रमबद्ध व ऐतिहासिक उपागमों के साथ-साथ विश्लेषणात्मक दक्षता को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि यह सरकारी तंत्र के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों व खंडों की जिम्मेदारी है कि वे आपदा प्रबंधन के किसी न किसी चरण में अपने योगदान को सुनिश्चित करें। संबंधित अनुसंधान व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक निवेश के साथ-साथ प्रोत्साहन व पुरस्कार जैसे कदम उठाकर भी आने वाले समय में आपदाओं की विभीषिका को यदि समाप्त नहीं तो बहुत हद तक कम कर ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ के दर्शन को चरितार्थ अवश्य कर सकते है।

साथ ही सामान्य जनसमुदाय को आगे बढ़ाकर शासकीय उत्तरदायित्वों की आश्रयता से विलग व्यक्तिगत सरोकार की तरफ अग्रसर होना होगा, तभी ‘आपदा प्रबंधन’ की समस्या का यथार्थ रूप में अधिकतम निराकरण संभव हो पाएगा। यथा-

फ्रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिताः सप्ततुरगाः

निरालंबो मार्गश्चरणविकलो सारथिरपि

रविर्यात्यंतं प्रतिदिनमपारस्य नभसः

क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां नोपकरणे।य्



Read More... Created On: 09-05-2018,5:40 AM

महिला सशक्तीकरण:

महिलाओं की स्थिति को बहुआयामी आधारों द्वारा समझना आवश्यक है। महिला सशक्तीकरण की सर्वप्रथम पहल 1985 में नैरोबी में सम्पन्न अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन में की गई थी। महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य- महिला को शत्तिफ़ से सम्पन्न बनाना है। परन्तु यदि व्यापक रूप से देऽा जाये तो महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी ही उन्हें समाज में सशत्तफ़ बनाती है। महिला सशक्तीकरण को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता से जोड़ा जाता है तथा महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता को भी उनके सशत्तफ़ होने का मानक माना जाता है। इसके अतिरित्तफ़ महिला सशक्तीकरण से जुड़े अन्य आधार भी हैं जिनके द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण का पता लगाया जा सकता है, जिनमें महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, उन पर होने वाली घरेलू हिंसा, उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी व पहुंच आदि शामिल हैं। इसके साथ ही सशक्तीकरण एक सतत प्रक्रिया भी है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, जो अनवरत चलती रहती है।

भारत में 21वीं सदी के आरंभ में वर्ष 2001 को ‘महिला सशक्तीकरण वर्ष’ घोषित किया था। इस वर्ष का मूल विषय यह था कि महिलाओं को किस प्रकार से सशत्तफ़ बनाया जाए तथा उन पर हो रहे अत्याचारों से उन्हें मुत्तिफ़ दिलाने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जाएं, जिससे ये महिलाएं स्वाभिमान व आत्मसम्मान के साथ सिर उठा कर अपना जीवन अपनी पहचान के साथ जी सकें। अतः 21वीं सदी में यह आवश्यक है कि महिलाओं को नई सदी की महिला के रूप में पहचान प्राप्त हो सके।

2011 की जनगणना के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में महिला व पुरुष के लिंगानुपात में असमानता स्पष्ट रूप से निहित होती दिऽाई दी। इसके साथ ही शून्य से छः वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिंगानुपात में भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम रही, जो समाज के लिए एक चिंतनीय विषय है, जिस पर हम सभी को काम करना होगा। सभी को अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। अपने मस्तिष्क से बालक और बालिका का भेदभाव समाप्त करना होगा। जब तक हमारा समाज इस भावनाओं से दूर नहीं होगा तब तक हमारे समाज में प्रगति भी बहुत धीमी गति से होगी। क्योंकि यदि हम अपनी लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कमतर मानेंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य व सुविधाएं प्रदान नहीं कराएंगें तो वे बालिकाएं जो आगे चलकर एक महिला का रूप लेंगी, समाज में रहते हुए मात्र एक पुतले के समान ही बनी रहेंगीं। इस बात का यह अर्थ निकलता है कि समाज में उपस्थित जो पुरुष हैं वही अधिकांशतः समाज के विकास को प्रगति प्रदान करने में अपना योगदान देते आ रहे हैं। क्योंकि महिलाओं को तो पूर्ण तौर पर कभी ऐसा मौका दिया ही नहीं गया कि वे अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर सभी के समक्ष अपने को साबित कर सकें। परन्तु अब समाज बदल रहा है।

अब पहले की अपेक्षा महिलाओं के जीवन और विचारों में भी परिवर्तन हुआ है। इस बदले हुए विचार के पीछे हमारा संविधान है, जिसमें जेन्डर इक्वेलिटी अर्थात् महिला-पुरुष समानता का सिद्धान्त निहित है, जिसके अन्तर्गत स्त्री और पुरुष की समानता की गारन्टी को आत्मसात किया गया है। जिससे महिलाओं के प्रति सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक तौर पर समाज में होने वाले भेदभाव को दूर किया जा सके तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक व अन्य समस्याओं को दूर करके उनके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन किया जा सके। यह एक प्रयास था, जिसका असर तत्काल समय में तो प्रदर्शित नहीं हो पाया परन्तु आज के समाज में उन प्रयासों का परिणाम कुछ हद तक अवश्य दिऽाई पड़ रहा है।

हमारी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं की समस्याओं से उन्हें मुत्तफ़ कराने हेतु सरकार द्वारा इनके लिए अनेकों योजनाओं तथा कार्यक्रमों को समय-समय पर चलाया जाता रहा है, जिससे महिलाओं को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशत्तफ़ बनाया जा सके। किन्तु समस्या की बात यह है कि महिलाओं के लिए चलाये गए कार्यक्रमों व योजनाओं की प्राप्ति बहुत कम प्रतिशत में होती है। बात यहां तक है कि इन महिलाओं को इनके लिए चलाए जाने वाले सरकारी कार्यक्रमों के बारे में ही जानकारी नहीं होती। महिलाओं तक इन जानकारियों के ना पहुंचने के पीछे का कारण इन महिलाओं का अधिकतर मात्र में अशिक्षित होना है। यदि ये महिलाएं शिक्षित रहें तो इन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता अवश्य रहती, क्योंकि शिक्षित लोग अपने अधिकारों के प्रति सदैव सचेत रहते हैं। उन्हें पता रहता है कि उनका शोषण किस प्रकार से किया जा सकता है और उन्हें किस बात के लिए क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए अर्थात् ऐसे लोग सदा सावधान रहते हैं। शिक्षा का महत्व न सिर्फ महिलाओं के लिए अपितु पुरुषों के लिए भी उतना ही है। पुरुषों को तो काफी मात्र में इस अधिकार की प्राप्ति होती है, परन्तु हमारे समाज में आज भी महिलाएं बहुत ही कम प्रतिशत में शिक्षा प्राप्त कर पा रही हैं। जबकि शिक्षा की प्राप्ति द्वारा महिलाओं का सर्वांगीण विकास कर उनका सशक्तीकरण किया जा सकता है। एक शिक्षित महिला स्वशत्तिफ़ व आत्मविश्वास से भरपूर रहती है और उसके अन्दर आत्मसम्मान होता है, इसके साथ ही वे आत्मनिर्भर भी होती हैं। शिक्षा के अतिरित्तफ़ एक और मुद्दा है जो महिलाओं के विकास तथा उसके सशत्तफ़ होने के लिए आवश्यक है, वह मुद्दा है स्वास्थ्य का। इन दोनों का ही बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक महिला यदि शिक्षित है तो वे शिक्षा के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में आने वाले परिवर्तन व समस्याओं के बारे में ध्यान रऽ सकती है, बीमारियों के प्रति सचेत रह सकती है। इस प्रकार से शिक्षा का स्वास्थ्य पर हमेशा सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है।

शिक्षा द्वारा हम एक बेहतर और सुव्यवस्थित जीवन जीते हैं, परन्तु यदि किसी महिला का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो जो कुछ अवसर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मिलने होते भी हैं वे भी प्राप्त नहीं हो पाते। अतः हर एक महिला का स्वस्थ होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। भारत देश में आज भी 40» महिलाएं ऐसी हैं जो अरत्तफ़ता, कुपोषण एवं कम वजन से ग्रसित हैं। अधिकतर महिलाओं के अशिक्षित होने के कारण वे अपने बच्चों का भी उचित ढ़ंग से ध्यान नहीं रऽ पाती हैं, जिससे उनके होने वाले बच्चे भी कुपोषित हो जाते हैं। भारत के 33» बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। एक स्वस्थ व शिक्षित महिला आगे आने वाले भविष्य को सुधार सकती है। क्योंकि यदि मां शिक्षित होगी तो वे अपने आने वाले बच्चे का उचित ख्याल रऽ सकती है तथा उसके जन्म के पश्चात् भी उसे उचित शिक्षा व स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। इस प्रकार से यदि बच्चे स्वस्थ व शिक्षित रहेंगे तो हमारे समाज का भविष्य उज्ज्वल होगा। तथापि महिला शिक्षा एक अनिवार्य व आवश्यक पहलू है। ऐसा किसी ने सत्य ही कहा है कि यदि हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो मात्र वो पुरुष ही शिक्षित होता है, परन्तु यदि हम एक स्त्री को शिक्षित बनाते हैं, तो पीढि़यां-दर-पीढि़यां शिक्षित हो जाती हैं।

सांस्कृतिक-स्वायत्तता महिलाओं की प्रस्थिति व सशक्तीकरण को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। महिलाओं की सांस्कृतिक स्वायत्तता से तात्पर्य समाज में उनकी स्वतन्त्रता तथा उनके अधिकार से है, जिसके अन्तर्गत उन्हें निर्णय सम्बन्धी अधिकार मिलने चाहिए-जिनमें पारिवारिक मामले, सामाजिक, राजनीतिक,आर्थिक व स्वयं से जुड़े हर मामलों का अधिकार शामिल होता है। जैसे, महिला का अपने शरीर पर अधिकार, उसे अपनी इच्छा से कहीं आने-जाने का अधिकार, किसी के भी साथ उठने-बैठने का अधिकार, पैतृक सम्पत्ति में अधिकार तथा जीवन साथी चुनने का अधिकार भी सम्मिलित है।

उन महिलाओं को जिन्हें उनके घर के विशेष मामलों जैसे-अपने बच्चों के पालन-पोषण में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी निर्णय अधिकार, अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु अपनी इच्छानुसार अधिकार, संतान उत्पत्ति का अधिकार तथा घर में पकने वाले प्रतिदिन के भोजन के निर्णय तक का भी अधिकार प्राप्त होता है। वे महिलाएं पारिवारिक तौर पर सशत्तफ़ महिलाएं कहलाती हैं।

महिलाओं को राजनीतिक मुद्दों में रुचि होने के साथ-साथ उन्हें अपनी इच्छा से बिना किसी के सलाह लिए मतदान करने, चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर भागीदारी करने से संबंधित अधिकार उन्हें राजनीतिक रूप से सशत्तफ़ बनाते है।

यदि कोई महिला आय अर्जित करती है तथा उसके घर में बहुत से आर्थिक निर्णय उसके सलाह से ही लिए जाते है अथवा यदि कोई स्त्री नहीं कमाती है उस परिस्थिति में महिलाओं को यदि उनके परिवार में आर्थिक मामलों में अपना निर्णय देने व सहमति देने अधिकार दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि वे आर्थिक रूप से सशत्तफ़ है। यदि महिला से अपने घर में प्रतिदिन के होने वाले ऽर्च पर राय ली जाती है, तो भी वे महिला आर्थिक रूप से सशत्तफ़ कही जा सकती है।

इसके विपरीत जो महिलाएं आर्थिक रूप से सशत्तफ़ नहीं होती या यूं कहें कि उन्हें उनके पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाता, उन महिलाओं के भीतर एक प्रकार का भय और असुरक्षा सी होती है और वे अपने घर में अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरोध में कोई आवाज नहीं उठा पाती हैं_ हर अत्याचार को वे अपनी किस्मत समझकर सहती जाती हैं, जो कदापि भी उचित नहीं है। समाज और घर में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार उन्हें सशक्तीकरण से बहुत दूर ले जाते हैं या इस बात को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि जो महिलाएं स्वयं को अबला और कमजोर मान कर चलती है उन्हें लोगों द्वारा और भी प्रताडि़त किया जाता है। इस बात का यही उपाय है कि लोगों की मानसिकता में बदलाव आए। हर दंपत्ति अपनी बेटियों की परवरिश भी अपने बेटों के समान करें और उन्हें सम्मान दें तभी समाज में भी उन्हें सम्मान प्राप्त होगा।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत महिलाओं के लिए कई प्रावधानों को शामिल किया गया है। ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिसमें महिलाओं के विकास व उनकी सुरक्षा के विषय में प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद-14, 15(3), 16, 19, 21, 23, 24, 39, 39(घ), 243(घ), 42, 47, 330 एवं 332 । इसके अतिरित्तफ़ जिस प्रकार से पिछली सरकारों द्वारा महिलाओं के विकास व सुरक्षा के लिए बहुत सी योजनाएं व कार्यक्रम चलाए गए हैं ठीक उसी समान सामयिक सरकार द्वारा भी महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। जिसमें - ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम’, ‘वुमेन हेल्प लाइन स्कीम’, ‘उज्ज्वला स्कीम’ इत्यादि ऐसे कई कार्यक्रम शामिल हैं। परन्तु समस्या का समाधान मात्र कार्यक्रम चला देने से नहीं होगा, बल्कि इस बात का समाधान इस प्रकार से होगा कि वे कार्यक्रम जो महिलाओं के लिए चलाए गए हैं उनका कार्यान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। अतः चलाए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर उचित निगरानी रऽी जाए जिससे महिलाओं को सरकार द्वारा उनके लिए चलाए गए कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हो सके।

हम ऐसा कदापि नहीं कह सकते कि समाज में महिलाओं की स्थिति में आज के समय में बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ है। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन अवश्य हुआ है, परन्तु जो परिवर्तन हुए हैं, वो पर्याप्त नहीं हैं। आज 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 64-6» महिलाएं साक्षर हैं। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण ने भी महिलाओं के सशक्तीकरण में अपना योगदान दिया है, क्योंकि इसके जरिये महिलाओं की राजनीति में भागीदारी भले ही कुछ प्रतिशत ही, परन्तु बढ़ी अवश्य है। जिससे महिलाओं के अन्दर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, उसे वे अपने साथी-संगिनियों तक भी पहुंचाने का प्रयत्न करती हैं, जो समाज के लिए बहुत सकारात्मक बात है।

महिलाओं को आज जिस क्षेत्र में मौका मिल रहा है वे उस क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रही हैं। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो,चाहे ऽेल-कूद का, चाहे फिल्मी दुनिया का, चाहे शिक्षा का। सिविल सेवा परीक्षा में पिछले 3 वर्षों से महिलाएं ही प्रथम स्थान प्राप्त कर रही हैं। जिनमें- ईरा सिंघल, टीना डाबी एवं नन्दिनी के- आर- हैं। ऽेल-कूद के क्षेत्र में मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पी- वी- सिन्धु, साक्षी मलिक इत्यादि नाम उल्लेखनीय है। राजनीति के क्षेत्र में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, सुश्री मायावती, श्रीमती सुषमा स्वराज, इत्यादि नाम शामिल है। इसके अतिरित्तफ़ अभी हाल ही में बनीं ‘मिस वर्ल्ड’ मानुषी छिल्लर भी इसका एक उदाहरण है। इन सभी महिलाओं ने विश्व स्तर पर भारत देश का नाम रौशन किया है जो महिला सशक्तीकरण का एक बड़ा उदाहरण हैं।

उपर्युत्तफ़ बातों से इस बात का स्पष्ट प्रदर्शन होता है कि महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, उन्हें पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक मामलों में निर्णय का अधिकार आवश्यक है। अतः महिलाओं को समानता की दृष्टि से देऽते हुए उन्हें अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का मौका दिया जाना हम सबका उत्तरदायित्व है। यह एक विचारशील प्रश्न है कि यदि किसी समाज के स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी दें तो उस देश का भविष्य क्या होगा? निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर और प्रगतिवादी। महिलाएं समाज का आधा हिस्सा होने के नाते ये अधिकार रऽती हैं कि उन्हें उन सभी अधिकारों की प्राप्ति हो जिसकी वे हकदार हैं। तब कहीं जाकर महिला सशक्तीकरण भारत में स्पष्ट रूप से दिऽाई पड़ेगा।



Read More... Created On: 09-05-2018,5:35 AM

संसदीय लोकतंत्र:

अरस्तू ने कहा था कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और इसका अस्तित्व सद्जीवन के लिए बना रहता है। इस कथन के प्रकाश में देखें तो मानव अपने उद्भव से लेकर आज तक बेहतर से बेहतर जीवन या उत्कृष्ट जीवन की परिस्थितियों की तलाश में संलग्न रहा है। इसी तलाश का परिणाम है कि मनुष्य पहले परिवार फिर कुटुम्ब, ग्राम, समाज से होता हुआ राज्य तक पहुंचा। राज्य के निर्माण के पीछे भावना समाज में व्याप्त संघर्ष, संसाधनों पर कब्जा पाने की होड़ से मुक्ति पाकर नियम निर्देशन की सर्वस्वीकृत व्यवस्था स्थापित करने की रही है।

राज्य निर्माण के साथ ही मनुष्य राज्य के कार्यों के संचालन हेतु शासन प्रणाली के प्रति भी चिंतनशील रहा है। समाज में समस्या की पहचान, उनका निदान तथा व्यवस्था के सुचारु और उचित संचालन की खोज उसके चिंतन प्रक्रिया की खोज बिंदु रही है। विभिन्न शासन प्रणालियों यथा राजतंत्र, धर्मतंत्र से होते हुए शासन प्रणाली ने लोकतंत्र का स्वरूप ग्रहण किया। फिर लोकतंत्र में भी जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने वाली शासन पद्धति में, सबसे लोकप्रिय पद्धति संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की रही।

अब अगर बात संसदीय लोकतंत्र को समझने की है तो इसको सीधे-सीधे शब्दों में कह सकते हैं जनता का शासन जो कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित किया जाता है जिन्हें प्रचलित संज्ञात्मक पद विधायक या सांसद के नाम से पहचानते हैं। तकनीकी रूप में संसदीय लोकतंत्र शासन प्रणाली का वह स्वरूप है जिसमें कार्यपालिका, विधायिका के सदस्यों में से चुनी जाती है तथा यह उसके प्रति उत्तरदायी रहती है। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का पूर्ण नियंत्रण रहता है और व्यवस्थापिका द्वारा इसे हटाया भी जा सकता है। इस प्रकार कार्यपालिका या मंत्रिमंडल, लोक सभा या विधान सभा के प्रति प्रत्यक्ष तथा कानूनी रूप से और निर्वाचकों के प्रति अंतिम रूप से अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी रहती है।

यदि अब संसदीय लोकतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो इंग्लैंड में 1688 की रक्तहीन क्रांति के बाद संसद की प्रधानता का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ।

भारतीय परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के माध्यम से भारत पर प्रशासनिक नियंत्रण ब्रिटिश संसद का ही था। आजादी के पहले से ही भारत ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में प्रशिक्षित होता रहा है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो संविधान सभा ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाकर संसदीय लोकतंत्र को ही अपनाया।

संसदीय लोकतंत्र की ऐतिहासिकता और इसके सैद्धांतिकी को जान लेने के बाद इसके व्यावहारिक उपयोगिता के प्रति भी जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसमें जैसा कि विदित है कि संसदीय लोकतंत्र का बहुचर्चित गुण शासकों की उत्तरदायित्वता है। यही एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शासकों को निरंतर उत्तरदायित्व की अवस्था में रखा जा सकता है। सरकार अथवा मंत्रिमंडल हरदम संसद यानी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है और यह उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका, प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्तावों व अन्य अविश्वासों के प्रस्तावों द्वारा सरकार को उत्तरदायी बनाए रखती है। उदाहरण के लिए भारत में हम देख सकते हैं कि एनडीए-2 के शासन के प्रारंभिक स्तर पर भूमि अधिग्रहण बिल को संसद से मंजूरी नहीं मिल पाने के कारण सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि यह बिल व्यवहार में किसान जनता के हित में नहीं था।

संसदीय लोकतंत्र की एक विलक्षणता यह भी है कि यह बहुलवादी समाज में सबको प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। आज भारत के विविधतापूर्ण समाज के हर तबके को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। क्योंकि संसदीय प्रणाली में दलीय व्यवस्था पनपती है और दलों को जनता के समक्ष अपने नीतियों-कार्यक्रमों को लेकर जाना पड़ता है और उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए दल में सहभागी भी बनाना पड़ता है। यही कारण है कि भारत में सरकारों के निर्माण और टिकटों को बटवारा करने में जाति, क्षेत्र व धर्म सबका संतुलन बनाना पड़ता है। अगर लोकतंत्र का सबसे जीवंत स्वरूप प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है तो संसदीय लोकतंत्र जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस लक्ष्य की कुछ हद तक तो पूर्ति करती ही है।

इन तमाम खूबियों के साथ विगत कुछ वर्षों में संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा में व्यावहारिक धरातल पर कुछ विकृतियां आयी हैं जो लोकतंत्र मूल्यों के मानदंड पर काफी गंभीर किस्म की है।

सबसे पहले तो बात आती है उत्तरदायित्व और संसदीय नियंत्रण के सिद्धांत के स्तर पर। वर्तमान में देखा जाए तो विश्व की हर संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री प्रणाली की अनपेक्षित व्यवस्था ने जन्म ले लिया है। आखिर कैसे आया ये परिवर्तन? हम देख सकते हैं कि संसदीय प्रणाली की एक अनिवार्य लोकतांत्रिक जरूरत है चुनाव का होना और जब चुनाव होगा तो दलों का उद्भव स्वभावतः हो जाएगा। तो प्रधानमंत्रीय प्रणाली की कहानी दलीय पद्धति के साथ ही शुरू होती है। आज भारत जैसे विकासशील देशों में कार्यपालिका व्यक्तित्व उन्मुखी बन गई है कारण, इन समाजों में लक्ष्यों, मूल्यों और मानदंडों के बारे मे मतभिन्नता देखी जा रही है। राजनीतिक दल नेताओं के हाथ की कठपुतली हो जाते हैं। व्यवस्थापिका में अयोग्य, स्वार्थी व जोड़-तोड की चरित्र वालों का पहुंचना, साथ ही बुद्धिजीवी वर्ग के अनुत्तरदायी और स्वार्थी बन जाने से जनसाधारण उदासीन हो जाता है और किसी करिश्माई नायक का इंतजार करने लगता है।

ऐसे में जब कोई नेता जनता में अपने एजेंडों, वादों और जनता को दिखाए गए सपनों से भारी समर्थन पाता है और अपने दल को जीत दिलाने में सफल हो जाता है तो वह दल का सर्वेसर्वा हो जाता है और चूंकि संसद या विधानमंडल में सबसे बड़े दल की सरकार बनती है अतः वह सरकार का भी सब कुछ बन जाता है। इस प्रकार संसदीय लोकतंत्र की पहली धारणा सामूहिकता ही धराशायी हो जाती है। और चूंकि बहुमत वाला दल ही संसद में संख्या में सबसे अधिक होता है अतः कोई भी कानून पास होना न होना सब सरकार की मर्जी पर निर्भर हो जाता है। इस प्रकार सरकार पर विधायी नियंत्रण का सिद्धांत भी बिखर जाता है। शायद इसीलिए फ्गांधी जी ने संसद को बांझ और वैश्या कहा है।य् ये दोनों शब्द कठोर हैं पर उस पर पूरी तरह चरितार्थ होते हैं। गांधी जी के अनुसार वह बांझ इसलिए है कि वह स्वयं कोई कार्य नहीं करती यदि उस पर दबाव देने वाली जनाकांक्षा का बोझ न हो तो वह खुद से कुछ नहीं करेगी। वैश्या इसलिए कि संसद जिस मंत्रिमंडल का निर्माण करती है वह स्वयं उस मंत्रिमंडल के नियंत्रण में रहती है। उसका कोई मालिक- मुख्तार भी नहीं होता है। उसका मुखिया यदि बनता भी है तो जैसे ही उसकी कार्य प्रणाली प्रधानमंत्री से मेल नहीं खाती तो उसकी स्थिति वेश्या के जैसी हो जाती है।

वर्तमान प्रणाली में प्रधानमंत्री को आमतौर पर संसद की चिंता अधिक नहीं होती है। वह तो अपने शक्ति के मद में चूर रहता है। उसका पक्ष कैसे जीते इसी की चिंता उसे रहती है। गांधी जी के ये विचार आज के सन्दर्भ में सत्य ही मालूम पड़ते हैं। चूंकि संसदीय पद्धति में दलगत राजनीति कार्य करती है, जिसमें जनता द्वारा चुने गए विधायक/सांसद होते हैं परन्तु उनकी कर्त्तव्यनिष्ठा जनता के हितों के बजाए अपने दल के प्रति होती है। जनता के कल्याण के लिए वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जो जिस दल का सदस्य होता है उसी को सदन में आंख मूंद कर समर्थन कर देता है या अविश्वास प्रस्ताव जैसे मुद्दे पर संसदीय विहिप की अनदेखी कर अगर किसी दूसरे दल को मत करता भी है तो रिश्वत लेकर_ जैसे यूपीए-प्रथम सरकार के दौरान न्यूक्लियर डील वाले बिल पर वोट के बदले नोट मुद्दा उठा था।

आज अगर संसदीय लोकतंत्र की भूमिका को सामाजिक- आर्थिक लोकतंत्र के स्थापना की दार्शनिक कसौटी पर रखें तो भी यह असफल ज्यादा ही नजर आती है। डॉ- अम्बेडकर का कहना था कि संसदीय लोकतंत्र के प्रति असंतोष इस कारण है कि यह आम जनता के लिए स्वतंत्रता, संपत्ति तथा खुशहाली सुनिश्चित कर पाने में असफल रहा है। आखिर इस असफलता का मूल कारण क्या हो सकता है? अम्बेडकर का कहना है कि गलत दूषित विचारधारा ही इसका कारण है। संसदीय लोकतंत्र ने इस विचार को अपना तो लिया लेकिन इसने आर्थिक असमानताओं की ओर ध्यान नहीं दिया। इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि करार करने वाले पक्ष यदि समान न हुए तो स्वतंत्रता का परिणाम ये होगा कि ताकतवर को यह अवसर देगा कि वह कमजोर को धोखा दे सके। इस विचारधारा का ही परिणाम है कि संसदीय लोकतंत्र ने विशेषताओं में लोकतांत्रिक होकर भी गरीबों, दलितों और वंचितों की आर्थिक विषमताओं को और बढ़ाया ही है। साथ ही सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र न हो वहां राजनीतिक लोकतंत्र असफल हो जाता है। इस तर्क का व्यावहारिक पहलू हम देख सकते हैं कि दोनों विश्व युद्धों के बीच जर्मनी, इटली, स्पेन में संसद असफल हुई तो सत्तर के दशक में भारत में आपातकाल लगाया गया।

आर्थिक-सामाजिक विषमता के कारण जनता की रुचि निरंतर लोकतंत्र में न होकर चुनाव के समय तक सीमित रह गई है। आज उदासीनता का ये आलम है कि लोग एक सरकार की स्थापना करते हैं और उसे स्वयं पर शासन करने के लिए छोड़ देते हैं। यही कारण है कि संसदीय लोकतंत्र में लोगों की सरकार लोगों के लिए नहीं बन पाई बल्कि सुप्रीमो की सरकार, पार्टी सुप्रीमो के लिए बनती है और काम करती है।

यही नहीं अगर संसद के भीतर की कार्यवाहियों का सिंहावलोकन किया जाए तो पिछले कुछ वर्षों में संसद की गरिमा गिरी है और सिर्फ गरिमा का ही नहीं संसदीय सत्ता का भी क्षरण हुआ है। आए दिन संसद में होने वाले हंगामों से संसदीय मंच का अवमूल्यन ही हुआ है अतः स्पष्ट है कि जब जन प्रतिनिधित्व की सबसे महान संस्था ही ठप रहेगी तो न तो सार्थक लोकतंत्र की अवधारणा साकार होगी और न ही जनता का भला होगा। जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि आर्थिक और सामाजिक विषमता लोकतंत्र को कुंठित कर देती है, इसके कारण जनता में निराशा, भय और उदासीनता का भाव उत्पन्न होता है जिसका फायदा चुनावी उम्मीदवार उठाते हैं और गलत वोट डलवाए जाते हैं, तो कहीं वोट ही नहीं दिया जाता तो कहीं मतदान केंद्र तक कब्जा कर लिया जाता है जिसके कारण आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवार चुनाव में सफल हो जाते हैं। अब अगर ऐसे प्रतिनिधि संसद में पहुंचेंगे तो उस पवित्र स्थल का मंजर क्या होगा। आज राजनीतिक दलों का उद्देश्य किसी भी प्रकार से चुनाव जीतना रह गया है इसलिए प्रत्याशियों को टिकट देने का आधार चुनाव जीत पाने की संभावना हो गई है। इसलिए तात्कालिक लाभ की भावना भविष्य के हितों पर भारी पड़ती गई है। लोकतंत्र में चुनाव एक माध्यम है लेकिन आज चुनाव ही लोकतंत्र के केंद्र में आ गया है।

अगर हम भारत में संसद के भीतर कार्यवाहियों पर नजर डालें तो पाएंगे कि जनता के कर से चलने वाली संसद ने ज्यादातर समय और धन की बर्बादी ही की है। एक अध्ययन में ये बताया गया है कि 14वीं लोक सभा के प्रथम तीन वर्ष में 26» समय की बर्बादी सदन की अव्यवस्था, हो हल्ला और शोर-शराबे के कारण हुई। 2007 के बजट सत्र में 73 घंटे का नुकसान अव्यवस्था की वजह से हुआ। 25 में से मात्र 11 विधेयक पास हो पाए। लोकसभा का 40» और राज्य सभा का 49» समय सदन के स्थगन की भेंट चढ़ गया। लोक सभा में 4 विधेयक बिना चर्चा के ही पास कर दिए गए। सदन के 1 मिनट की कीमत जनता के धन की 26,000 रुपए की बर्बादी है। इन परिस्थितियों में कोई भी नागरिक संसदीय लोकतंत्र की सफलता की क्या कीमत लगाएगा। आज लोकतंत्र दो वंश परंपरा में बंट गया है। एक शासक वर्ग का वंश जो बार-बार कभी सत्ता में कभी विपक्ष के रूप में संसद में पहुंचता है और एक शासित वर्ग जो सदा शासित ही होता रहता है। ऐसे में लोकतंत्र का राजनीतिक स्वतंत्रता का स्वरूप, मतदान के रूप में ही जनता के हिस्से में रह गया है, जनता की शासन सत्ता में भागीदारी न के बराबर रह गई है। सारी चर्चा को पूर्ण विराम देने के पहले हम निष्कर्ष रूप में देखें तो आज संसदीय लोकतंत्र देशों में विशेषकर विकासशील देशों में एक नैतिक पहचान के संकट से गुजर रहा है। नैतिक इसलिए कि संसदीय लोकतंत्र से बेहतर विकल्प अन्य कोई व्यवस्था बन नहीं सकती। ऐसे में अगर संसदीय प्रणाली को अपने ही मानदंडों की कसौटी पर खरा उतरना है तो इसे संसदीय मूल्यों, जनप्रतिनिधित्व के आदर्शों तथा उच्च सदाचरण के माध्यम से जनता के हृदय में स्थान बनाना होगा। वैसे देश और काल की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप हर प्रणाली में आने वाली विकृतियों को नियंत्रित करने वाली कोई न कोई आशा की किरण रोशनी फैला ही देती है।

आज औद्योगिक पूंजीवादी समाज के दौर में नए सामाजिक आंदोलन, नागरिक समाज, गैर-सरकारी संगठन नए मूल्यों, संघर्ष के नए तरीकों के माध्यम से सरकारों संस्थाओं पर जनकल्याणकारी नीतियों-कार्यक्रमों के निर्माण के लिए निरंतर दबाव बना रहे है। अन्ना हजारे के लोकपाल विधेयक आंदोलन में नागरिक समाज की भूमिका ही थी जो जनता को सड़क पर ले आई और भारत की लोक सभा ने आधी रात्रि को रिजोल्यूशन पास किया। वैसे बेहतर तो यह होगा कि संसद के सदस्य अपनी भूमिका को स्वयं समझें और जनता की भावनाओं इच्छाओं, जरूरतों से खुद को जोड़ें उन्हें समझें और आवश्यक नीति-नियम निर्माण करें। क्योंकि जनता बार-बार सड़क पर नहीं आ सकती और अगर आने लगी तो अराजकता का माहौल निर्मित होगा जो किसी भी समाज और राज्य संस्था के हित में नहीं होगा।

आजाद भारत के नए संविधान निर्माण के बाद पहली लोकसभा में प्रवेश करने पर पंडित नेहरू रोज स्पीकर की तरफ मुंह करके सर झुका कर सम्मान प्रकट करते थे। इसी भावना को दोहराने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में घुसने के पहले सीढि़यों पर सर टेक कर संसद का सम्मान किया था। दरअसल ये सम्मान ईंट पत्थर से बने किसी ढांचे का नहीं बल्कि देश की जनता के लोकतंत्र में आस्था, जनता की भावना को सम्मान था और एक परोक्ष संदेश भी था कि देश और राष्ट्र निर्माण का कार्य इसी संसदीय लोकतंत्र की परंपरा और मूल्यों के द्वारा ही संभव है।



Read More... Created On: 01-05-2018,7:22 AM

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